काठामडौं ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा उद्योग प्रतिष्ठानलाई एक अर्ब रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने गरी सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको छ।

सरकारले एक वर्षअघि नयाँ युगको सुरुवात भनेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यो कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाएपछि उनीहरुलाई आकषिर्त गर्ने व्यवस्थासहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । कोषमा सूचिकरण भइ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्योग प्रतिष्ठानलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट १ अर्ब रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो । कार्यविधिको मस्यौदा अहिले मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । त्यसमा योगदानकर्ता श्रमिकलाई पनि ३५ लाखसम्म शैक्षिक र एक करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा दिने प्रस्ताव छ ।

कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिकको हितमा भएपनि रोजगारदाताले अनिच्छा देखाएका छन् । कोषको दायरामा आउनुपर्ने उद्योग प्रतिष्ठान चार लाखको संख्यामा भएपनि अहिलेसम्म १० हजार मात्र सूचिकरण भएका छन् । कोषले सूचिकरणका लागि थप गरेको एक महिना पनि कात्तिक मसान्तमा सकिंदैछ ।

मन्त्रालयले रोजगारदातालाई आकषिर्त गर्ने कार्यक्रमसँगै अनिवार्य सूचिकरण हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा नयाँ युगको सुरुवात भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रम असफल हुनेमा दुइमत छैन ।