

-
दिल्ली । भारत सरकारले राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्लीमा सोमबार बिहान ८ः०० बजेबाट यातायातका साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरेको छ । यातायातका साधनबाट निस्किने धुवाँ र अत्यधिक यातायातको चाप र आवागमनका कारण उडेको धुलोका कारण भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदुषण भएको भन्दै राज्य सरकारको यो निर्णय आएको हो । सोमबारबाट जोर नम्बरका सवारी साधन मात्र चलाउन राज्य सरकारले अनुरोध गरेको छ । दिल्लीमा विगत केही समयदेखि वायुमा निकै प्रदुषण देखिएको भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचारहरू सम्प्रेषण गरेपछि दिल्ली सरकारले वातावरण प्रदुषण रोक्न पहल थालेको हो । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले वातावरण प्रदुषणलाई रोक्न सरकारले गरेको पहलमा सहयोग गर्न र यातायातमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय राजधानीमा प्रदुषण बढेकोले यसमा योगदान पु¥याउन निजी सवारी साधन (कार) प्रयोगकर्तालाई पनि ‘कारपुलिङ’ गर्न पनि मुख्यमन्त्रीले अनुरोध गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले नागरिकलाई सरकारले गरेको घोषणालाई मान्न आग्रह गर्दै हिन्दी भाषा प्रयोग गर्दै ट्वीटरमार्फत लेख्नुभएको छ, “प्रिय दिल्लीवासीहरू, आजबाट निजी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि जोरविजोर तथा कारपुलिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । “आफ्नो, आफ्ना बालबालिका र परिवारको स्वास्थ्यका लागि नियमलाई पालना गरौँ । कार चढ्ने सबैले कारमा आलोपालो गरेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुगौँ । मित्रता, सम्बन्ध बढाऔँ । पेट्रोलको वचत गरौँ र प्रदुषण घटाऔँ ।” नियमअनुसार पालोमा नपरेका कार प्रयोगकर्तालाई पालोमा परेका सवारी धनीले सहयोग गर्न वा ‘कारपुलिङ’ गर्न सरकारले अनुरोध गरेको हो । दिल्लीमा ‘आम आदमी’ पार्टी नेतृत्वको राज्य सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम आगामी दश दिन (नोभेम्बर १४) सम्म लागू गरिने छ । तर यो नियम नोभेम्बर १० आइतबारका लागि भने मान्य नहुने बताइएको छ । भारतमा आइतबार साप्ताहिक विदा दिइने भएको र विदाका दिन सवारी साधनको चाप कम हुने हुनाले सो दिन यो नियम लागू नहुने बताइएको छ । मुख्यमन्त्री केजरीवालले अक्टोबर १७ गरेको घोषणाअनुसार सोमबारदेखि जोरविजोर प्रणाली लागू भएको हो । यो नियम मोटरसाइकल, सार्वजनिक बस तथा अन्य ढुवानीका साधन तथा आपतकालिन सेवामा भने लागू हुनेछैन । महिलाले चलाउने गाडीलाई पनि नियम लागू नहुने बताइएको छ । सोमबार जोरविजोर प्रणाली लागू हुने तयारी भइरहँदा यसको केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस (काङ्ग्रेस–आई) ले विरोध जनाएका छन् । बिजेपीका वरिष्ठ नेता तथा राज्य सभाका सदस्य विजय गोयलले दिल्ली सरकारको जोरविजोर प्रणाली आफूहरूलाई मान्य नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि राज्य सरकारले चालेका कदमले नागरिकलाई दुःख हुने र यो प्रदुषण नियन्त्रणका लागि सर्वमान्य आधार नभएको भन्दै साङ्केतिक विरोधका लागि आफूले सोमबार आफ्नो जोर नम्बरको सवारी साधन चलाउने बताउनुभयो । नेता गोयलले आमआदमी पार्टीको यो कदमलाई निर्वाचनमा मत तान्ने नाटककारूपमा व्याख्या गर्नुभयो । त्यस्तै एएनआईसँग बोल्दै काङ्ग्रेस नेता जेपी अग्रवालले राज्य सरकार राजधानीमा देखिएको प्रदुषणको समस्यालाई सही तवरले सम्बोधन गर्न विफल भएको बताउनुभयो । सरकारले प्रदुषणको समस्या अत्यधिक तथा नियन्त्रण बाहिर पुग्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले समस्या समाधान गर्न अन्य राज्यका सरकारले कस्तो नीति लिएका छन् यसलाई छलफल गर्न छिमेकी मुख्यमन्त्रीहरूसहितका अधिकारीसँग बसेर रणनीति बनाउन सुझाब दिनुभयो ।रासस
News Desk 0 response सोमवार, कार्तिक १८, २०७६

सम्बन्धित शीर्षकहरु
बेलायतमा डढेलो नियन्त्रणमा गोर्खा सैनिकको प्रयोग, ‘अभूतपूर्व काम’ भन्दै प्रशंसा
आइतवार, साउन ३१, २०८३-
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र..
मङ्लबार, भदौ २, २०८३ -
३५० रुपैयाँको सामान किने, १० लाखको बम्पर..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
समुद्रको सतह बढ्दै गएपछि नाइजेरियाको तटीय बस्तीको..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३
-
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र..
मङ्लबार, भदौ २, २०८३ -
३५० रुपैयाँको सामान किने, १० लाखको बम्पर..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
समुद्रको सतह बढ्दै गएपछि नाइजेरियाको तटीय बस्तीको..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३
-
जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ
बुधबार, साउन २७, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३ -
‘मिनी संसद’मा सुरक्षा प्रमुखले सरकारकै बारे औँला..
बिहिबार, साउन २८, २०८३ -
आयल निगमले आईतवार खाना पकाउने ग्याँस बेच्ने..
शनिबार, साउन ३०, २०८३ -
सर्वोच्चको फैसला लेखन सुस्त गतिमा
शुक्रबार, साउन २९, २०८३



