काठमाडौं ।

मन्त्री र सचिव काम गर्न साटो नीतिगत समस्या देखाएर पन्छने गरेका छन् । यो कुरा प्रधानमन्त्रीलेनै सार्वजनिक गरेका छन् ।
साउन र भदौ महिनामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन निकै सुस्त रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समन्वय गरेर परिणाम देखिने गरी काम अघि बढाउनुको साटो नीतिगत समस्या देखाएर उम्किएको भन्दै रोष प्रकट गरे । हुन पनि गत आर्थिक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । असोज ८ गतेसम्म विकास बजेट जम्मा १ दशमलव पाँच तीन प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तर प्रधानमन्त्री मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवार बनाउएर नतिजा देखिने गरी काम गराउनभन्दा असन्तुष्टि पोख्नमै सीमित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गत आर्थिक वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार काम हुन नसकेपछि असार २६ गते सबै मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाइ कार्यशैली सुधार्न निर्देशन दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, गत वर्ष कामका आधारमा मन्त्रीहरुलाई रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका थिए । तर काम गर्नै नसक्ने मन्त्री र सचिवमाथि कुनै कारबाही भएन । जबकि आफ्नो निर्देशनअनुसार काम नगर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीले कसैलाइ सोध्नुपर्दैन । काम गर्नै नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरे त्यसले तल्लो तहका कर्मचारीमा पनि जिम्मेवारी वहनका लागि दबाब बढ्न सक्छ । अन्यथा यसअघि चार महिनामा गर्दै आएको समीक्षा बैठक दुई महिनामा गरी असन्तुष्टि पोखेकै भरमा नतिजा प्राप्त हुन मुस्किल छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साउन १५ गते मन्त्री र सचिवको बैठक राखी बजेटको लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । त्यो बैठकमा उनले कुनै पनि बहानाबाजी आफूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन मात्र दिएनन्, मन्त्रीहरुसँग पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरे । तर बिहीबार उसैगरी मन्त्री र सचिवमाथि खनिए ।