काठमाडौं ।

केही समय अघि लोकसेवा आयोगले स्थानीयतहका लागि निकालेको सूचना निक्कै बिवाद भयो । समावेशी सिद्धान्त बिपरित भएको भन्दै बिरोध भएको यो सूचनाका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी ग¥यो ।

सर्वोच्चको आदेश प्रतिगामी भएको पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुषालले सार्वजनिक प्रतिकृयानै दिईन् । योसँगै लोकसेवा आयोगको बिश्वासनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हुनत यस अघि पनि लोकसेवाका बिषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । निजामती कर्मचारी भर्नाको भरपर्दो र निश्पक्ष संस्था लोकसेवा आयोग हो तर, यसको बिश्वासमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

केही समयअघि लोकसेवा आयोगद्धारा प्रकाशित एउटा नतिजाको कोडिङ् डिकोडङ् बिग्रेको भन्दै पुनः प्रकाशित गरियो । आयोगमा परीक्षार्थीले विज्ञापन खुलेपछि आवेदन दिन्छ, लिखित परीक्षा पास गर्छ र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुन्छ त्यसपछि बल्ल योग्यता पुगेन भनेर उसको नतिजा रद्द गर्छ ।

यी कुरा पहिले नै हेर्नुपर्नेमा अन्तर्वार्ताको बेलामा यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम भएको थियो । यस्ता प्राविधिक कुरामा बेलैमा बिचार पु¥याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिईएन ।
विभागीय कारबाहीमा परेका, नैतिक रूपमा भ्रष्ट आचरण भएका, किर्ते अपांगताको परिचय पत्र बनाएका व्यक्तिलाई सफल बनाएको उदाहरण धेरै छन् ।

सर्वत्र विश्वास र आस्थाको केन्द्र मानिएको आयोगले हिजोका दिनमा हासिल गरेको विश्वास, ख्याति र प्रशंसालाई आगामी दिनमा झनै तिखार्न सक्नु पर्नेमा थप शंका बढ्ने काम भईरहेको छ ।
जतिसुकै निष्पक्ष भनिए पनि, नातावाद, कृपावादको आरोप आयोगमाथि लगाइनु पटक्कै राम्रो कुरा होईन । ‘अन्तर्वार्ता पास गरियो भने त जागिर ढुक्क भयो, परिचयपत्र हेरे खुरुखुरु अन्तर्वार्ता लिए, के–कस्तो केही सोधेनन्’ भन्ने विद्यार्थी पनि देखिएका छन्, नक्कली परिचय बनाउने व्यक्तिउपर लोकसेवा आयोगले कार्वाही गरेको पाईदैन ।

दोषी गरेर कार्वाही गर्न नसक्नुनै लोकसेवाको लाचारीपन हो । अपांगता परिचय भएकै भरमा नियुक्तिपत्र दिन मिल्छ कि साँच्चिकै कुन प्रकृतिको अपांगता भएको व्यक्ति हो, त्यो पनि खोजीको विषय हुन्छ ? यसको जवाफ आयोगले दिएको छैन ।

केही साल पहिले प्रकाशित शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजामा एकजना सद्दे युवाले नक्कली अपांग परिचयपत्र बनाएर नाम निकालेको आरोप लाग्यो । नामै तोकेर सिम्बल नम्बरसहित उनी बिरुद्ध पत्रिकामा टिप्पणी उठेको थियो ।

निजामती सेवामा कार्यरत ती युवाले अधिकृत हुनकै लागि अपांगता परिचयपत्र बनाएको टिप्पणीउपर न आरोप लगाइएका पात्रले खण्डन गरे न त अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने लोकसेवा आयोगले नै स्पष्टीकरण दियो ।

जागिर खानकै लागि कृत्रिम अपांग परिचयपत्र बनाउनेको संख्या धेरै छ । हुँदाहुँदा सहसचिवजस्तो विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न लागेका कर्मचारीले समेत कृत्रिम अपांगताको परिचयपत्र बनाएको आरोप लागेको छ ।
आयोगका कर्मचारीले विभिन्न पदका उत्तरपुस्तिका घर–घरमा लगेर जाँच गरेको र आफन्तलाई यसबारे सुनाएपछि थप कुरा बाहिर आए ।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी स्वयं घरघरमा चाकडी गर्न जान्छन्, आयोगका पदाधिकारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा विज्ञ बोलाई आफ्ना मान्छे जसरी पनि पास गराउन लबिङ गर्छन् भन्ने आरोप निजामती सेवामै लामो समय काम गरेका कर्मचारी लगाउँछन् ।

यस्ता बिषयमा लोकसेवा आयोगले स्पष्ट पार्नै पर्दछ । त्यसोत केही बर्ष पहिले लोकसेवाले लिएको लिखित परिक्षामा आफ्नै श्रीमतीको उत्तरपुस्तिका परिक्षण गरेर सर्वोच्चमा मुद्धा परेको थियो । पूर्वशिक्षा सचिवले पनि आफ्नै छोरीको उत्तरपुस्तिका परिक्षण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा परेको थियो । आरोपीहरुले मुद्धा हारेका कारण पनि लोकसेवाको बिश्वासमा शंका उत्पन्न भएको स्पष्ट छ ।
पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकसेवा आयोगलाई भनसुनको अखडा भनी सार्वजनिक धारणा राखे । यो विषय चर्चामा रहनुमा केही कारणहरु पक्कै छन् ।

चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यो कुरा गर्नु अनुभवकै आधारमा हो भन्न सकिन्छ । समकालिन नेताहरुमध्ये राज्य सञ्चालनमा उनी जतिको अनुभवी नेता अरु कोही छैनन् । त्यसकारण पनि लोकसेवामा समस्या भएको उनले भनेको हुनु पर्दछ ।

नेपाली काँग्रेसले मान्दै आएको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधान र कानूनद्वारा निर्माण भएका संस्थाहरुको कार्यमा अटुट विश्वास गर्ने र कुनै संस्थाले संविधान र कानून विपरित कार्य गरेमा त्यसरी भए गरेको कार्यलाई बाहिर ल्याउनुले पनि शंका गर्ने धेरै आधार छोडेको छ ।

लोकसेवा आयोग जस्तो सबैभन्दा बढी जनविश्वास प्राप्त संस्थाकाविरुद्ध देउवाको भनाई आउनुलाई सामान्यरुपमा बुझ्न नमिल्ने पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

त्रिताल लेख्छन्,‘उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा लोकसेवामा लिखित पास गर्नेहरुको लागि भनसुन गर्ने गर्नु हुन्थ्यो । र अहिले उहाँको लामो अनुभवका आधारमा उहाँले गर्ने गरेको अभ्यास ओकलिएको हो । यदि यसो हो भने उहाँलाई उहाँका आसेपासे र चम्चाहरुले गुमराहमा राखेर उहाँको नामबाट आर्थिक वा अन्य अनुचित फाइदा उठाइरहेका छन् भन्ने पनि स्पस्ट हुन्छ ।’
कारण जे भएपनि यदि लोकसेवा आयोग विरुद्ध साँच्चि नै यस्ता समस्या आएको हो भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढिकरणको अभ्यासमा यो दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण हो ।
लोक सेवा आयोगले पनि धेरै कुरा सुधार गर्न अवश्य आवश्यक छ तथापि भनसुन को कुरामा चाहिँ विश्वास लाग्दैन ।

तर, एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने कठीन परिक्षा पास गरे पनि अधिकांस कर्मचारी घुस्याहा हुँदा घुस परिक्षा पास गरेजस्तो भान चाहिँ हुन्छ ।
लोकसेबामा भनसुन ठ्याम्मै हुँदैन भन्ने कुरा सही मान्न सकिन्न । आयोगमा बि.सं. २०१४ सालदेखि ३५बर्ष अबिच्छिन्न सेबा गरि निष्पक्ष प्रणाली स्थापित गर्ने सचिब भूबनमानसिंह पनि जति निष्पक्ष भने पनि भनसुन गर्न मानिसहरू छोड्दैनन् भन्थे ।

मानिसहरूले अरोप लगाउनु र सोही अनुरुपको काम हुनु संयोग मात्र होईन । भुक्तभोगीहरु भन्छन्,‘सबै मानिस उस्तै हुँदैनन् । त्यसैले शेरबहादुरको भनाई सर्बथा गलत भन्न सकिँदैन । अति राजनीतिकरण भई दलीय भागबन्डामा नियूक्त अहिलेका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको शैली कस्तो छ सवैलाई थाहै छ ।’

–जनप्रशासन पाक्षिकबाट