काठमाडौं ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय पदमा विज्ञापन आह्वान गर्दा समावेशीतालाई ख्याल नगरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर यो विवादमा सर्वोच्चले विज्ञापन रोक्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । लोकसेवाको बिज्ञापन रोक्न आदेश गर्ने सांसदहरु भने रुष्ट बनेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाएकी छन् । समावेशिताको विधिको बर्खिलापमा अदालत गएको सांसदहको भनाई थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी रीटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’को संज्ञा दिइन् ।

पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी हुनुपर्छ भनेर संसदीय समितिले रोक्न आदेश दिए पनि अदालतको आदेशबाट चुनौती खडा भएको बताएन् ।