काठमाडौं ।

राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी ब्यवस्थापनमा समाधान खोज्नु साटो एकपछि अर्को समस्या थपिरहेको छ । लोकसेवाले निकालेको सूचनानै खारेज गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिले लोकसेवा सम्वन्धि बिधेयक आवश्यक परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिनुको साटो आरक्षणको बुँदा थप गर्न भन्दै विधेयक मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइदिएको छ । संविधानमा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउने उल्लेख छ । तर, संघीय निजामती विधेयक ६ महिनादेखि विचाराधीन छ ।

समितिले भने विपन्नता मापनका आधारमा मात्र आरक्षणको कोटा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशन संवैधानिक व्यवस्थासँग भने नमिल्ने कानुनविद बताउँछन् । कसलाई कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर संसदीय समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्ने भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाबाहिर गएर कानून बनाउन नसक्ने विज्ञ बताउँछन् ।समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाइ सजिलो पनि छैन ।

कर्मचारी समायोजन भइसके पनि विधेयक टुंगो लगाउन भएको ढिलाइले कर्मचारी वृत्तमा अन्योल कायमै छ ।