काठमाडौं ।

गृहमन्त्रालयमा कर्मचारी संयन्त्र फिलतो हुँदा यसको निर्देशन पटक पटक बिवादित हुन थालेको छ । मन्त्रालयको सचिवालयमा पनि कर्मचारी संयन्त्रनै हावी हुन्छ । त्यसोत नीतिगत समस्या समाधानका लागि नै कर्मचारीसंयन्त्र राखिएको हुन्छ ।

पछिल्लो समय सुरक्षा संगठनहरु तथा जिल्ला प्रशासनलाइ गृहले गरेका कतिपय परिपत्र आलोचनामा परेका छन् । कुनै स्थान विषेश सुरक्षा निकायले दुखै दिएको गुनासो आएको भए सम्बन्धि अधिकृतलाई कार्वाही गर्न सकिन्छ । तर आफु मातहतका निकायलाई विश्वासै नगर्ने शैली विकास भएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ गरिएको परिपत्र होस वा केही दिनअघि भारतबाट आउने मालवहाक सवारी साधन चेकजाँच नगर्न गरेको सर्कुलर पनि बिवादमा परेको छ ।

जेठ २ गते भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेको सवारी साधनलाई ओभरलोडका नाममा अनावश्यक हैरानी दिएको भन्दै चेकजाँच गृहमन्त्रालयबाटै परिपत्र आएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय प्रशासन अलमलमा परे । गृहको परिपत्रले गर्दा नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी भन्सार जाँच पास गरे पछि कुनै पनि सुरक्षा निकायले जाँच गर्न नपाउने भयो । गृहले आफ्ना निकायलाई शंका लागेको अवस्थामा पनि सुरक्षा जाँच गर्न पाउने प्रावधान समेत नराखि गरेको परिपत्रले अन्योल र आलोचना भए पछि त्यसलाई प्रष्टिकरण दिन अर्को विज्ञप्ती निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो । दुइ महिना अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई वंशज आधारमा नागरिकता दिनु भनेर गृहले त्यस्तै परिपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा गरेको थियो । नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयको विधेययक माथि संसदमा छलफल भैरहेकै बेला यस्तो परिपत्र गरेपछि त्यसबेला पनि गृहमन्त्रालय विवादमा तानिएको थियो । यद्यपि पछि यसलाइ सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाइदियो । गृह मन्त्रालय मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने भएकाले उसका निर्देशनको गंभीर महत्व र प्रभाव हुन्छ ।