कर्मचारीमा लोकसेवा पास गरेपछि मैले सबैथोक जानेँ भन्ने भ्रम छ । नयाँ कुरा सिकौं र नयाँ ढंगले कार्य सम्पादन गरौं भन्ने भावना कम भयो । पुरातनपन्थी सोच राख्दा रचनात्मक काम हुन सकेन । प्रविधिको विकाससँगै गर्नपर्ने क्षमता विकासमा राज्यले लगानी गरेन ।

मेरो पालामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएका होइनन्, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता थियो । अहिले जनताको हित प्रतिकुल हुने, ऐन कानुनले नदिने काम म गर्दिनँ, तपाई पनि नगर्नुस् भन्न सक्ने अवस्था रहेन । आफ्नो दल, गुट, भरसक नातागोता खोजेर लैजाने प्रवृति बढेकाले फरक विचार वा बिमती राख्ने गुन्जायस नै छैन । बिमती राख्ने कर्मचारी कि सरुवा जान्छ कि त कारबाहीमा पर्छ ।

सेवामुखी प्रशासनद्वारा जनतालाई सुविधा दिने, विकास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको नम्बर एक एजेण्डा हुनुपर्छ । शासनमा सुधार नल्याएसम्म विकास हुँदैन, जनताले सेवा पाउँदैनन् र सरकारको छाबी बिग्रन्छ ।

तर, यो एजेण्डा ओझेलमा परेको छ । सुधारको दुई(चार शब्द नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । यस्तै मुस्किलले केही शब्द बजेटमा पर्ला । यसले शासन सञ्चालकहरुको मनोवृत्तिमा परिवर्तन नआउने देखाउँछ ।

शासन सुधार्ने भनेको राजनीतिक सुधारले हो । राजनीतिक नेतृत्व गुण्डा र पैसाले चुनाव जितेर आउँछन् । त्यसरी आएको नेतृत्वको अभिष्ट नै अर्को हुन्छ । यो स्रोतबाट यति पैसा उठाएँ, यति खर्च गरेर चुनाव जितेँ भन्ने हिसाब आजसम्म कसैबाट आएको छैन ? त्यो थाह पाएका कर्मचारीले कसरी कार्यसम्पादन गर्लान् ?

शासन सत्ता भनेको प्रहरी, अदालत, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सबै हुन् । सबैमा सुधार नगरी प्रशासन सुधार हुँदैन । निर्वाचन पद्धतिमा सुधार र राजनीतिक दलको खर्चमा पारदर्शीता प्रशासनिक सुधारको पहिलो शर्त हो । मूल नै फोहोर राखेर अरुतिर सफा खोजेर हुँदैन ।
(अनलाईनखवरमा ब्यक्त अंश )