काठमाडौं ।

उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले आयोगको अध्यक्ष बनाउने ग्रीन सिग्नल दिएपछि मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सेवा निवृत्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै मंसिर महिनामा राजीनामा दिए । आयोगको अध्यक्षका लागि उपाध्यायका अलावा मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव डिल्लीबहादुर सिंह र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगत भुसालले पनि आवेदन दिएका छन् । उनीहरुमध्ये मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले उपाध्यायलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर तीन महिनादेखि यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमै अड्किएको छ । जसको असर आयोग गठनमा मात्र होइन, ऐन कार्यान्वयनमै परेको छ । आवेदन माग्नु अघि नै मन्त्रालयले अध्यक्ष लगभग तय गरिसकेजस्तो देखिएकाले यसमा बढी आवेदन नपरेको एकथरिको भनाइ छ । तर मन्त्रालयले एउटा प्रक्रिया अपनाएर गरेको सिफारिस रोकिनुले सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने बहस सुरु भएको १६ वर्षपछि बल्ल आयोग गठनसम्बन्धि ऐन बन्यो । ऐनको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले अगाडि बढाएको आयोग गठन प्रक्रिया अहिले अवरुद्ध छ । उर्जामन्त्रीको अनावश्यक नियतका कारण आयोग गठन हुन नसकेको हो । अहिले उर्जा मन्त्रालयको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ ।