काठमाडौं ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको अभियोग लागेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी तथा उनीहरूलाई सघाउने अन्य कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् । प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान थालेपछि उनीहरु सम्पर्कबिहीन छन् ।

आरोपित भागे पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने स्रोतको भनाई छ । अहिले यो विषय छानबिनको सुरुआती चरणमै छ।

छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललितानिवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले २०४७, २०४९, २०६१-६२, २०६६-६७ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद सबै निर्णय खारेज गरेर ललितानिवास सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे , अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीपबहादुर बस्न्यात, चुनावी मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतले ललितानिवासको जग्गा हडप्ने योजनाअनुसार निर्णय गराएका थिए।

भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा उनको परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघलगायत व्यापारी, संस्था तथा अन्य व्यक्तिले खरिद गरेका थिए। गुरुङले मात्रै ललितानिवासको ६० रोपनी कम्पनी, आफू तथा परिवारका नाममा खरिद गरेर केही जग्गा तेस्रो पक्षलाई बेचेका थिए।

प्रहरी र अख्तियारको अनुसन्धानपछि भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदीले मात्रै ललितानिवाससँग जोडिएको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर २७ रोपनीभन्दा बढी हडपेका थिए। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार उक्त जग्गा रोक्का रहे पनि अहिले ढकाल र सुवेदी परिवारका नाममा कायम रहेको नागरिकले लेखेको छ ।