काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छर्यौटको अवस्था सन्तोषजनक छैन। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन ०७४,७५ लाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमध्ये झन्डै ३६ प्रतिशतमात्र फर्छर्यौट भएको देखिन्छ । ४४ प्रतिशत मुद्दाहरु फर्छर्यौट हुन नसकेको अवस्था छ । बार्षिक रुपमा झन्डै २० देखि २२ हजार मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा थाँती रहेको अवस्था छ । कतिपय मुद्दाहरु समयमानै फैसला हुन नसकेको कारणले पछि फैसला भए पनि त्यस्ता मुद्दाहरुको औचित्यनै समाप्त हुने वा निष्प्रभावी हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । फर्छर्यौट भएका मुद्दाहरुको फैसला लेखनमा ढिलाई हुने गरेको तथा फैसला कार्यान्वयन समेत समयमा नभएका कारणले गर्दा न्याय सम्पादन समयमा हुन नसकेको भन्ने जनगुनासो पनि आउने गरेको पाइन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत १, उच्च अदालत ७ तथा १८ इजलासहरु र जिल्ला अदालत ७७ गरी सबै अदालतहरुमा ४२१ जना न्यायाधीशहरु दरबन्दी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र प्रधानन्यायधीश सहित २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप छ त्यो चापलाई व्यवस्थापन गरी समयमा नै न्याय सम्पादन गर्न थप चुनौती रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा हाल न्यायपालिकासँग रहेको न्यायाधीशहरुको दरबन्दीलाई विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने १ जना न्यायाधीश बराबर लगभग ६२ हजार जनसंख्या हुन आउँछ । हाल नेपालमा दशलाख जनसंख्या बराबर १६ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ । २० हजार जनसंख्या बराबर १ जना न्यायाधीशको मापदण्ड बनाउने हो भने लगभग १३२५ जना न्यायाधीशहरुको आवश्यकता देखिन्छ । यो मापदण्डलाई लागू गर्ने हो भने नेपालमा न्यायाधीशहरुको दरबन्दी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि हामीले न्यायपालिकाको समग्र कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । न्यायाधीशहरुको दरबन्दीको पुनरावलोकन देखि मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक कामकारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग,जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि लगायत न्यायपालिकालाई श्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।