काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र एक लाख ६१ घर छन्। यो २०६८ को तथ्यांक हो । तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै घरधनीले घर डेरामा लगाएका छन्। तर, अधिकांश घरधनीले घरबहाल वापतको कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
घरधनीले कर तिर्दैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि नियमक निकाय महानगरपालिका भने मुखदर्शक बनेको छ। करको दायरामा आउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा महानगर उल्टै घरधनीको यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ।
गत वर्षसम्म महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले १० प्रतिशत छुट्टाछुट्टै घर बहाल कर उठाउँथे। तर, गत वर्षदेखि घरबहाल कर उठाउने जिम्मेवार महानगर मातहत आइसकेको छ।
आगामी वर्षदेखि सम्पूर्ण घरधनीको तथ्यांक राखेर घरबहाल कर उठाउनेतर्फ केन्द्रित गर्ने योजना छ ।

घरधनीले घरभाडाबाट उठेको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। जबकी महानगरपालिकाले घरबहालबाट संकलन गरेको रकम ठूला संघसंस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट उठेको रकम हो। जबकी आवासीय क्षेत्रबाट उठ्नुपर्ने ठूलो कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ५४ करोड रूपैयाँ घरबहाल करबापत उठाउन सफल भएको बताए। ‘गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस आवमा घरबहाल कर उठ्ने क्रम ह्वातै बढेको छ । महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षकोसाउनदेखि पुससम्म ५५ करोड ८४ लाख रूपैयाँ घरबहाल कर संकलन गरेको जनाएको छ। जबकी गत चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा महानगरपालिकाले १६ करोड रूपैयाँ मात्रै घरबहाल कर उठाएको जनाएको छ। गत वर्ष आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले दुई प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँदै आइरहेका थिए।

कर नतिर्नेलाई घरजग्गा बिक्री वितरण तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्नेलगायत घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउने जस्ता कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, एक जनालाई पनि कारबाही नगरिएको नागरिकले लेखेको छ ।