काठमाडौं ।
सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि गम्भीर कसरत शुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालबीच सर्वाेच्चका चार पद र उच्च अदालतका डेढ दर्जन पदमा वैशाख पहिलो सातासम्म नियुक्ति गर्ने कुराकानी भएको हो । तत्कालै नियुक्त गर्दा चैत १६ मा हुने नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय पदाधिकारीको चुनावलाई गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै त्यसलगत्तै काम थालिने स्रोतको दाबी छ ।
सरकार वामपन्थीको र अदालतको नियुक्तिमा पनि भटाभट वामपन्थी कानुन व्यवसायीले नै महत्व पाउने भएपछि प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाल बार एशोसिएशनका मतदाता विपक्षतिर ढल्किन सक्ने विश्लेषणसाथ सो रणनीति बनाइएको बताइन्छ ।
सपना प्रधान मल्लले आठ वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वबाट अवकाश पाउ“दा उनको स्थानमा वामपन्थी नै उत्तराधिकारी हुनुपर्ने रणनीतिका आधारमा यो प्रयास भइरहेको हो ।
उच्च अदालत दाङका प्रमुख नहकुल सुवेदीले कडा बल लगाउन नसके उनीभन्दा माथि भर्खरै नियुक्त मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाकै नियुक्ति सर्वाेच्चमा हुनसक्ने सम्भावना छ । ‘यो रणनीतिले काम ग¥यो भने त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व निरौलाले गर्नेछन् तर यसको पटाक्षेप बार चुनावलगत्तै हुन सक्छ,’ स्रोत भन्छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा जनताका छोरा सजिलै अदालत छिर्नसक्ने अवस्था थिएन भने ०४६ पछि कांग्रेसनिकट व्यक्ति तलदेखि माथिसम्मै नियुक्त हु“दै आएका थिए ।
कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति पाएर पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश बन्ने अनुपराज शर्मादेखि गत वर्ष अवकाशप्राप्त गोपालप्रसाद पराजुली, सुशीला कार्की तथा प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित दीपकराज जोशी कांग्रेसको विद्यार्थी राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रकाश राउतदेखि उच्च अदालतमा हरि पौडेलसम्मका न्यायाधीश प्रजातान्त्रिक विचाराधारामा आस्था राख्छन् ।
०४६ मा विश्वनाथ उपाध्यायले भाइ केदारलाई प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी दिलाएको नियुक्ति र त्यसबाट अन्यायमा परेका कृष्णजंग रायमाझीले ०५९ सालमा राजीनामा गरेका घटना हाम्रो न्यायालयले व्यहोर्दै आएको छ ।
न्यायालयको नेतृत्वमा को, कुन खेमाको पुग्ने र कसले कसलाई सिध्याउने भन्ने चरम राजनीति पहिल्यैदेखि थियो । अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको समयमा त झन् नहुने प्रश्नै उठ्दैन ।
पराजुली मुद्दा बुझ्ने र निर्णय गर्ने क्षमताको भए पनि उनलाई धेरैतिरबाट बदनाम बनाउने प्रयास भयो, कार्की इमान्दार भए पनि उनमा सुझबुझको कमी र निर्णय क्षमता नभई कसैको उक्साहटमा काम गर्ने स्वभावको भएकैले महाभियोग दर्तासमेत भएको थियो ।
यथार्थमा न्यायालयमा टकरावको राजनीति पनि छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र बलराम केसीबीचको द्वन्द्व होस् वा त्यसपछि एकले अर्काेलाई पछार्ने, एकको व्याख्या अर्काेलाई मन नपर्ने खालको राजनीति देखिएकै हो । कुनै जमानामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुरा गर्न सक्ने मान्छे खोज्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसमेत तत्कालीन अधिवक्ता तुल्सी भट्टकोमा झण्डा हल्लाउँदै जाने गरेो देख्नेहरु छन् ।
नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाबीचको द्वन्द्वजस्तै वा डेढ दशकपहिले काशीराज दाहाल र श्रीप्रसाद पण्डितबीचको टकराव पनि इतिहासमै अंकित रहेको जनआस्थालेृ लेखेको छ ।