बुटवल ।

दुई सरकारी निकायले एउटै गाडी दुई फरक मूल्यमा किनेपछि लाखौं घोटाला भएको भन्दै प्रदेश संसद् र समितिका बैठकमा चर्चा सुरु भएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि प्रदेशसभाले भन्दा १ लाख ४ हजार बढी मूल्यमा सोही गाडी किनेका छन्। महँगो गाडीमा मन्त्री सुदर्शन बराल, लीला गिरी र आरती पौडेल चढ्दै आएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने मन्त्रीका लागि स्कोर्पियो गाडी किनेको छ।

कम्पनीबाटै फेजआउट भइसकेको गाडी सरकारी निकायमा जबर्जस्ती महँगो मूल्यमा किनाइएको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रदेशसभाका केही समिति सभापतिले गाडीमा लाखौँ चलखेल भएको आशंका गरेका छन्।

कमसल, पहाडमा लैजान कठिन हुने गाडी किन्दा करिब आधा करोड घोटला भएको आशंका गरिएको छ। ‘मन्त्रीज्यूहरूले एकाएक गाडीको नाम परिवर्तन गरेपछि नै कुनै खेल छ भन्ने बुझेका थियौं’, मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘अहिले बिस्तारै बाहिर आउन थालेको छ।’

नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमीश्वर ढकालसहित केही नेताको लगानीमा रहेको कम्पनी हो— सफल अटो। ‘माननीयकै दबाबमा यी गाडी खरिद किनिएका हुन्’, ती अधिकृतले भने। तर प्रमुख सचेतक ढकालले भने आफ्नो नाम अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गरे। ‘मैले कोही कसैलाई गाडी किन्न दबाब दिएको भेटिए जुन सजाय पनि भोग्न तयार छु’, उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिनको माग गर्छु।’

सफल अटोले बिक्रेताका रूपमा पुगेका पत्रकारलाई सोही गाडी ६८ लाख ५५ हजारमा दिन सकिने गरी कोटेसन दिएको छ। सो मूल्यमा सबै प्रकारका कर समेत समावेश गरिएको छ। एक वर्षको बिमासमेत कम्पनीले उपलब्ध गराउने बताइएको छ। तर मन्त्रालय र प्रदेशसभाले किनेका गाडीको बिमा शुल्क छुट्टै छ। सो रकमसमेत जोड्दा तीन मन्त्रालयले उपभोक्ता मूल्यभन्दा चार लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी तिरेर गाडी किनेका छन्। प्रदेशसभाले ११ वटा गाडी किन्दा ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी तिरेको छ।

बोलपत्र आह्वान गरेर गाडी खरिद गरिएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए। ‘खरिद प्रक्रियाअनुरूप नै गाडी किनिएको हो’, उनले भने, ‘मूल्यका विषयमा बोलपत्रलाई नै आधार मानिएको छ।’ कुनै माननीयको दबाबमा गाडी नकिनिएको र अनियमिततासमेत नभएको उनले दाबी गरे। प्रदेशसभाले भदौ २६ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। महिन्द्रा र टाटा कम्पनीले बिड गरेको उनले बताए।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण नेपालले पनि बोलपत्रअनुसार गाडी किनिएको बताए। मन्त्रालयले सचिवका लागि समेत गाडी किनेको छ। नयाँ गाडी किने पनि पुराना केही गाडी थन्किएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले गाडी कम्पनीमै दैनिक जसो मूल्य फरक पर्ने भएकाले केही घटबढ भएको दाबी गरेको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।