सरकारले संसदलाई छलेर कर्मचरी समायोजन बिधेयक ल्याएको छ । केही समयपछि संसद बैठक बस्ने भएपनि अध्यादेश मन्त्री परिषद्को बैठकले पास गरेको समाचार बाहिर आएको छ । केही उच्चप्रशासकका लहैलहैमा लागेर आएको यो बिधेयक सानातहका कर्मचारीको हितमा नभएको आवाज उठ्न थालेको छ । यो बिषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल पनि आफ्नो आवाज कसैले नसुनेको प्रतिकृया दिन्छन् । उनले भने,‘हाम्रो कुरा त कसले सुन्छ र ? हामीले अध्यादेशमा २२ बुँदा दिएका थियौं । तर, कसैले सुनेन । त्यो त हाम्रा उच्च प्रशासकहरुको कारणले गर्दा भएको हो ।’ बिधेयकका केही बुदामा उनले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने,‘केन्द्रिकृत प्रणालीअन्तर्गत रहेको कर्मचारी जहाँ बसे पनि एउटै संरचना छ । संरचनामा फेरबदल आएपछि स्वाभाविकरुपमा त्यसभित्रको जनशक्तिले पनि फेरबदल खोज्ने भयो । जस्तो ०५३ सालमा निजामती सेवाभित्रकै स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्य सेवाभित्र गएपछि त्यो तहगत प्रणालीमा गयो ।’ उनी थप्छन्, ‘त्यो तहगत प्रणालीमा हुँदा त अहिले भइरहेको भन्दा फरक भयो । त्योसँग पनि त हाम्रो समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई त अहिले सबै ठाउँमा पठाइएको छ । उसँगको लेबलको कर्मचारीलाई तह मिलाउन सकिएन भने भोलि त्यसले द्वन्द्व ल्याउँछ । त्यो द्वन्द्व ल्याउने उद्योग अहिलेदेखि तयार गर्नुभन्दा मिलाएर लैजानु आवश्यक छ भनेर एक तह बढुवाको कुरा आएको हो ।’
भोलि प्रदेश र स्थानीय शासन ऐनबाट चल्ने कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवाको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने बाटो बन्द गर्नुहुँदैन भनेको उनको भनाई छ । तर, बिधेयकमा प्रदेश वा स्थानीयतहमा गएका कर्मचारी केन्द्रमा आउन नपाउने आउनु परे लोकसेवा लडेर आउनु पर्ने आशय उल्लेख गरिएको छ ।