सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाले प्रहरीको माथिल्ला पदमा लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरेको छ । हालको प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार कुनै पदमा भर्ना खोल्न तथा बढुवा गर्न सुरुमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सो समिति लोकसेवा आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा हुन्छ । समितिले पद संख्या निर्धारण गरेपछि मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब शतप्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिने पदमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने छैन ।

इन्सपेक्टरभन्दा माथिल्लो पदका शतप्रतिशत बढुवामार्फत पूर्ति हुन्छ । जसअनुसार अब ती पदको बढुवा प्रक्रियामा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने छैन । असइ र इन्सपेक्टर पदको भर्ना तथा बढुवामा मात्र पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । बढुवा र भर्ना दुवै प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने पदको हकमा मात्र पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सीधै बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्नेछ । प्रहरी नियमावलीमा पदपूर्ति समितिले पद संख्या निर्धारण गरेको तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अब पदपूर्ति समिति नै नबस्ने भएपछि रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नै बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको सीधा असर एसएसपीको बढुवामा हुन्छ । करिब दुई महिनादेखि नेपाल प्रहरीमा १५ एसएसपीको दरबन्दी रिक्त छ । प्रहरी नियमावलीमा एसपी भएको चार वर्षपछि मात्र बढुवा हुने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चको सो फैसलाले रिक्त भएको तीन महिनाभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

समयमा बढुवा नहुँदा शान्ति–सुरक्षामै असर पर्न सक्ने भएकाले प्रहरी नियमावलीअनुसार रिक्त भएको तीन महिनाभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने नत्र बढुवा समितिका अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । नयाँपत्रिका लेख्छ, -फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पदाधिकारीबाट जिम्मेवारी बहन नगरिएको वा हुन नसकेको आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको व्यवस्थापन, संस्थाको क्रियाशीलता तथा नेतृत्व र संस्थागत विकास तथा अन्ततोगत्वा प्रहरीको कर्तव्य र सेवामा समेत असर पर्न सक्छ ।’