काठमाडौं : नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या दशकौँदेखि बल्झिँदै आएको छ। सीमा विवाद र समाधानबारे विभिन्न तहबाट विभिन्न चरणमा संवाद नभएका पनि होइनन्। तर ठोस निष्कर्ष भने अहिलेसम्म निस्किन सकेको छैन।

नेपालको कमजोर कूटनीति र उपस्थितिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको तर्फबाट हुने थिचोमिचोको पीडा नेपालीहरू बिर्सेका छैनन् र बिर्सिन सक्दैनन्। प्रधामन्त्री बालेन्द्र शाहको आइतबारको अभिव्यक्तिले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद फेरि तरंगित बनेको छ। कालापानी र लिपुलेकबारे प्रश्न उठेपछि संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेर जवाफ फर्काएपछि अहिले नेपाल र भारत दुवै देश तरंगित बनेका हुन्।

के साँच्चै नेपालले भारतको जमीन मिचेको हो रु प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा दिएको अभिव्यक्तिको अर्थ के हो रु यसले नेपाल र भारतबीच कस्तो असर पर्न सक्छ ? रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणमा सीमा विवादबारे होला त छलफल ? आजको एनपी रिपोर्टमा यही कुरालाई उठाउनेछौँ।

संक्षेपमा बुझौँ, नेपाल–भारतको सीमा विवादसन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीलाई नेपाल–भारत सीमाको आधार मानिन्छ। नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको उक्त सन्धिअनुसार महाकाली नदीलाई पश्चिमी सीमा मानिएको थियो। तर महाकाली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने विषयमा फरक–फरक व्याख्या हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद बेला(बेलामा हुँदै आएको हो।

नेपालले सुरू देखि नै लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकालीको मूल स्रोत मान्दै उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर यसमा भारतको अर्कै अडान छ। भारतले कालापानी क्षेत्रबाट बग्ने धारालाई आधार मानेर आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ। जुन नेपालले सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पाँच वर्षअघि २०७७ वैशाख २७ गते भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद त्यसबेला पनि बल्झिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।

सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै देशले विभिन्न संयन्त्रमार्फत छलफल गर्दै आएका छन्। संयुक्त प्राविधिक समिति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय संवादमा सीमा विषय नियमित रूपमा उठ्ने गरेको छ। दुवै देशले विवादलाई वार्ता र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित ईपीजीले दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्दै सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार तथा जनस्तरका सम्बन्ध सुधारसम्बन्धी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सन् २०१८ मा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन अझै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।

के नेपालले भारतको जमिन मिचेकै हो रुप्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार संसद्‍मा जवाफ दिने क्रममा भारतले हाम्रो जमिन मात्र मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्ती केहीबेरमै सामाजिक सञ्जालमा भूसको आगो सल्केझैँ फैलियो, भाइरल बन्यो। नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्ने पुराना समाचार र रिपोर्टहरू अहिले भाइरल बनिरहेका छन्।

पत्रकार मात्रिका दाहालले २०७७ सालमै नेपाल(भारत सीमा समस्या र समाधानबारे कान्तिपुरमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। ‘सीमावर्ती ६६८ ठाउँमा भारतीय भोगचलन’ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा भारतीय पक्षले नेपालका सीमावर्ती ६ सय ६८ ठाउँको जमिन भोगचलन गर्दै आएको छ भने नेपाली पक्षबाट भारतका २ सय ७४ ठाउँमा खेतीपाती हुँदै आएको उल्लेख छ।

नेपालबाट भारतीय भूभागमा गएर खेतीपातीरभोगचलन भएकोमा इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका ४३ स्थान, मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा २ सय ११ स्थान, लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा १ र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा १९ ठाउँ छन् । यी विषय भने नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्दा पनि ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को विषय हो।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि नेपालले भारतीय भूमि कब्जा गरेको विषयमा समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। सन् २०१४ जुन १२ मा दैनिक भास्कर पत्रिकामा भारतको ७१०० एकड जमिन नेपालद्वारा कब्जा गरिएको समाचार प्रकाशित भएको पाइएको छ।

यसमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि नेपालले भारतको जमिन कहिल्यै अतिक्रमण नगरेको बताएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रस होल्डिङ अकुपेसनका कारण दुवै देशका किसानले एक अर्काको जमिन भोगचलन गरिरहेको उनी बताउँछन्। यससँगै नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा भारतले गरेको अतिक्रमण जस्तो नेपालले नगरेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइमै त्रुटी पाइएपछि होला( परराष्ट्र मन्त्रालयले बचाउ गर्दै तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी प्राविधिक यथार्थमा आधारित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ।

‘बालेन बोल्यो कि पोल्यो’ विपक्षी दलहरूले संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बालेनलाई बोलाउँदा पनि गइरहेका थिएनन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने अडानमा कति दिन त संसद्‍ नै अवरूद्ध गरे। प्रधानमन्त्री बालेनले पनि संसद्लाई इग्नोर गरिरहे। संसद्बाट तर्केर हिँडिरहे। तर आइतबार भने प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू भएलगत्तै सरप्राइज दिए। बोल्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीले हात नै उठाए।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा विपक्षी दललाई प्रश्न सोध्न आग्रह गर्दा नियमावली विपरीत हुने भन्दै विपक्षी दलले सचेत गराएका थिए। तर सभामुखको आग्रहमा विपक्षी दलको तर्फबाट आकस्मिक प्रश्न सोधियो।

त्यसपछि विपक्षी दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरूको प्रश्नैपिच्छे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए। कतिपय विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न गर्ने तयारी नै नपुगेको समेत बताएका थिए। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीलाई लिपुलेक र कालापानीका सीमा समस्याबारे प्रश्न सोधे।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको जवाफले माहोल तरंगित बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्रीले गलत बोलेका हुन् वा सही। यो समयले बताउला । प्रधामन्त्रीको यो जवाफ सुनौँ। त्यसो त वर्षौंदेखि थन्किएको सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बेखबर भने पक्कै छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ, सुल्झिन नसकेको बल्झिएको गाँठो।

प्रधानमन्त्री बालेनलाई राम्रोसँग थाहा छ, भारतले कति जग्गा मिचेको छ, कति नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ रु यी कुराहरू प्रधानमन्त्रीले थाहा नहुने कुरा नै हुँदैन। सँगसँगे प्रधानमन्त्रीले नेपाल(भारतको सुगौली सन्धिमा बेलायत सरकारलाई पनि जोडेका छन्। यसलाई कूटनीतिक तवरले अर्थपूर्ण मानिएको छ।

अन्त्यमा वर्षौंदेखि बल्झिरहेको सीमा विवादलाई समाधान गर्ने दायित्व पनि बालेन नेतृत्वको सरकारको काँधमै छ। यी दीर्घकालीन समस्यालाई बेवास्ता गर्ने छुट पनि छैन। किनभने नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकल बहुमत दिएर पठाएको छ।

सरकारले सुगौली सन्धिका प्रावधान, ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख तथा ईपीजीले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर संवादलाई अघि बढाउनुपर्छ। संवादले नै समाधानतर्फको ढोका खोल्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेठ १८ गते पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन्। भारतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता हुने कार्यसूची पनि राखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्‍मा नेपाल(भारत सीमाबारे बोलेको भोलिपल्ट भारत भ्रमणमा पुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई स्वागत गर्दै भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु।

रास्वपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सभापति लामिछानेको पहिलो भारत भ्रमण पनि हो। सत्तारुढ दलका सभापतिको भ्रमणमा भारतले यो विषय पक्कै उठाउला। लामिछानेको भारत भ्रमणमा यो एउटा तात्तातो विषय बनेको छ। पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा चलिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप बिग्रिन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। सीमा समस्या कूटनीति र राजनीतिक विषय भएकाले यसलाई संवादकै माध्यमबाट सुल्झाउन सकिन्छ। सभापति लामिछानेले यसलाई आफ्नो नोटमा राख्न जरूरी हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूको बुझाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सभापति लामिछानेले सीमा विवाद पनि छलफलको एजेन्डा बनाउनुपर्छ।

लामो समयदेखि बल्झिरहेको नेपाल(भारत सीमा विवाद सधैँका लागि सुल्झाउने यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ।