काठमाडौं : शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

नवयुवा आन्दोलनको माग र भावनाअनुसार शासकीय सुधारको अध्ययनका लागि गएको पुस १४ गते गठित समितिले चैत ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले तीनै तहका सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार पहिचान गर्दै सुधारका व्यावहारिक उपायहरू प्रस्तावित गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा अन्तरसरकारी समन्वय, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा–स्वास्थ्य र कृषिलगायत ६ कार्यक्षेत्रमा सुधारका सुझाव समेटिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीच अधिकारको अस्पष्टता, सूचना प्रणालीमा अन्तरआबद्धताको कमी र वित्तीय स्रोत वितरणसम्बन्धी विवाद प्रमुख समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बजेट प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउने, कर प्रशासन पूर्ण डिजिटल गर्ने र भन्सारमा एकल विन्दु प्रणाली विस्तार गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । साथै व्यवसाय दर्ता र अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउँदै लगानी वातावरण सुधार गर्ने, पालिकालाई नागरिकको पहिलो सरकारका रूपमा प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी एवम् प्रविधिमैत्री बनाउने कार्ययोजना प्रस्तावित गरिएको छ ।