काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसमा भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनको ठेली सरकारलाई बुझाएसँगै त्यसभित्र के छ भन्ने आम चासो छ ।

खासरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश र नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ कि छैन भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा छ ।

न्यायिक आयोगले आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए। उनले भने, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए । अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए ।

घटनामा को को दोषी थिए र कसलाई के कारबाही सिफारिस गरियो भन्ने बारेमा उनले खुलाएनन् । तर त्यतिबेला जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरुको स्वाभाविक रुपमा गल्ती हुने संकेत गरे ।

आन्दोलनमा जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाहीको सिफारिस भएको उनले बताए । ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई अभियोग लगाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा केही सुरक्षा लापरबाही भएको छ। संसद् भवन परिसरमा आन्दोलनकारी अघि बढ्दा ब्यारिकेडबाटै कमी कमजोरी देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदा उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो । हामीले के गर्ने अब सरकारले गर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

शर्माले प्रतिवेदनको मूल अंश ९ सयभन्दा धेरै पृष्ठको रहेको बताए । उनले भने, ‘गत भदौ २३ र २४ गते दुवै दिन देखेका कुराहरू पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौं । हामीले देखेका र बुझेका आधारमा राय सुझाव दिएका छौं। अब यो प्रतिवेदन सरकारको भयो । सरकारले आवश्यक कारबाही र पुरस्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाही हुन्छ ।’

सरकारले गत असोज ५ मा जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा काठमाडौंको बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे १५० भन्दा धेरै सरकारी अधिकारी र आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीहरुसँग बयान लिएको बताएको छ ।

सार्वजनिक भएका विवरणहरुका अनुसार आयोगले तत्कालीन ओली, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्छु भन्नु भएको छ ।’

भदौ २३ मा भएको जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर बानेश्वरमा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भदौ २३ र २४ मा गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

आयोगले भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै रायसुझाव दिएको छ । आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।