काठमाडौं : गएको भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनलाई आन्दोलनका रूपमा संस्थागत गर्न सरकार र ‘जेनजी’बीच हिजो बेलुका भएको सम्झौताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेका छन् ।

सरकारले प्रदर्शनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै कतिपय संवैधानिक र प्रणालीगत संरचना फेरबदल समेतको सम्झौतालाई लिएर राजनीतिक दल र कानूनविद्हरूले प्रश्न उठाएका हुन् । केहीले भने आन्दोलनका बलमा बनेको सरकारले संविधान अक्षरशः पालना भन्दा कतिपय अवस्था प्रेरित निर्णय गर्न सक्ने भएकोले सम्झौता उचित भएको बताएका छन् ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नवयुवाका प्रतिनिधिले संवैधानिक, कानूनी एवम् राजनीतिक सुधारका विषयहरू समेत समेटिएको १० बुँदे सम्झौताले आफूहरू खुशी भएको र यसको व्यापक स्वामित्वका लागि लड्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र ‘जेनजी’ समूहबीच भएको सम्झौतालाई कलाविहीन नाटकको सङ्ज्ञा दिएका छन् । आज दिउँसो सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा उनले वर्तमान सरकारसँग त्यस्तो सम्झौता गर्ने म्यान्डेट नै नभएको तर्क गरे।

नवयुवा प्रतिनिधिसँग भएको सम्झौतामा संविधानमा सुधार गर्नका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, नवयुवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय ’संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने उल्लेख छ । त्यसबाहेक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण तथा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, पारदर्शिताजस्ता विषय पनि त्यसमा समेटिएका छन् ।