काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेकपा एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएकोे हो । त्यस्तै इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूसँगै राख्न पनि आदेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर दुवै विघटनलाई त्यो बेला सर्वोच्चले बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो । तर अहिले एमाले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च पुगेको हो ।