काठमाडौं : निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टू रिजेक्ट’ को प्रावधान समेटिँदैछ ।

राइट टू रिजेक्ट भनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकामध्ये कसैलाई मत दिन्न भनेर मत प्रकट गर्ने प्रावधान हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यादेशको मस्यौदामा राइट टू रिजेक्ट प्रावधान छ ।

तर, कसरी यो कार्यान्वयन गर्ने, राइट टू रिजेक्ट अन्तर्गत कति मत खस्दा के अर्थ हुने लगायतका विषय केही खुलाइएको छैन ।

गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘खाली अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राइट टू रिजेक्टलाई निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी रूपमा खुला गर्ने गरी टच गरिएको छ ।’