राजनीतिक घटनाक्रममा विगतमा तटस्थ र संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेकाहरू त अवकाशप्राप्त उमेरमा जल्दाबल्दा विवादसँग जोडिन रुचाउँदैनन् । तर, अहिले यस्तो देखिँदै छ कि देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकादेखि न्यायालय र प्राज्ञिक संस्थाका नेतृत्वमा रहेर निवृत्त भएकाहरुले समेत सामूहिक आवाज उठाउन थालेका छन् ।
जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसको राजनीतिक टीकाटिप्पणी आउनु स्वाभाविक थियो । ओलीले प्रतिधिनि सभा विघटन गरेको विरुद्धमा करिब एक सातापछि राजनीतिभन्दा निकै टाढा अर्थात् न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेर अवकाश पाइसकेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सामूहिक विज्ञप्ति नै निकाले । गत पुसमा भएको विघटनविरुद्ध पनि त्यस्तै विज्ञप्ति निकाले उनीहरूले अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत खेप्नुपरेको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । हालै मात्र पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सामूहिक विज्ञप्ति निकालेपछि अर्को तरंग पैदा भएको छ । राजनीतिक हिसाबले फरकफरक पार्टीमा बसेर प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँच नेताले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेपको संकेत गर्दै आफ्ना सामूहिक धारणा ल्याउनु आफ्नो पालाको स्मरण पनि हुन सक्ने छ । यो आफैँमा सामान्य विषय होइन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेकाहरुको त्यस्तो सामूहिक अभिव्यक्ति दिनु वा यस्तो अवस्था आउनुको कारण र परिणाम अझै अस्पष्ट छ ।

आफ्नो प्राज्ञिक जीवनबाट अवकाश पाएर बसेका विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति पनि यतिखेर मौन र एकान्त बस्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई अनुमति चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिएको भन्दै १२ जना पूर्वउपकुलपतिहरुले सामूहिकरूपमा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूको यो आवाज चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको अडानका पक्षमा पनि थियो । अवकाश पाएको वर्षौँ पछि सामूहिक आवाज उठाउनुपर्ने परिस्थिति सामान्य होइन । राज्य संयन्त्रले आफ्नो नियमित बाटो छोड्न थालेपछि यस्तो परिस्थिति आएको उनीहरूको भनाइ छ । आफू जोडिएको संस्था र पदलाई विवादमुक्त राख्ने दायित्व हरेक पूर्वपदाधिकारीको हुन्छ । तर असामान्य अवस्थामा निजी लाभहानि नहेरी, मौनता तोडेर सामूहिक रूपमा आवाज बुलन्द गर्न कोही अघि सर्छन् भने त्यसलाई सचेत नागरिकको कर्तव्य नै मान्न सकिन्छ ।