काठमाडौँ । सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि केही खुकुलो बनाउने तयारीका साथ आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको, श्रमिक तथा उद्योगीलाई समेत ठूलो मार परेकाले केही खुकुलो बनाउने तयारी थालेको हो ।

आर्थिक क्रियाकलापमा केही खुकुलो बनाउने र विभिन्न तीन तहमा विभाजन गरी आवश्यक निर्णयको तयारीमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बस्ने कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने र उद्योग प्रतिष्ठान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तक्र्रियामा मन्त्री भट्टले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लकडाउन नै भएकाले यसलाई आम नागरिकले समेत स्वीकार गरेको बताए । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउन जारी भए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डलाई ध्यान दिँदै केही आर्थिक क्रियाकलाप गर्न दिने गरी वस्तुगत योजनाको तयारीमा आफूहरु लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा खाद्य तथा अत्यावश्यक उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र तेस्रो चरणमा निर्यातमूलक सामान उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना सङ्क्रमणको वस्तुगत अवस्थालाई विशेष ध्यान दिएर रेड, एल्लो र ग्रिन जोन गरी तीन भागमा विभाजन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सामान्य छलफल यही दिशामा अगाडि बढेको छ तर अझै क्षेत्र भने पहिचान गरिएको छैन ।” समग्र पक्षको अध्ययन गरेर बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । “नयाँ अवधारणा तयार गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएका विषयमा हामी जानकार छौँ ।”

उद्योग सञ्चालनको कार्यविधि पनि तम्तयारी हालतमा रहेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरको प्रयोगजस्ता सुरक्षाका सामान्यभन्दा सामान्य उपायका विषयमा समेत कुनै कन्जुस्याइँ नगरिने र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा श्रमिक र मजदुरका सङ्गठनसँग पनि निरन्तर सम्वादमा गरिरहेको छ ।