काठमाडौँ । सूचनाको हकलाई अझ प्रवद्र्धन गरी जनताप्रति उत्तरदायी हुन नागरिक समाजका अगुवाले सरकारका सम्पूर्णतह तथा सार्वजनिक निकायलाई ध्यानाकर्षण सहित अपिल गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को जोखिमले विश्वलाई नै अक्रान्त बनाएको विद्यमान अवस्थामा यसको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न निकाय,प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले थालेका तयारी लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलापको बारेमा सर्वसाधारणलाई निरन्तर सूसुचित गराउन तथा सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न अगुवाले संयुक्त आह्वान गरेका हुन् ।

फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाललगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीहरुले आज सरकारलाई सो ध्यानाकर्षण अपिल गरेका छन् । कोभिड–१९को जोखिम हुन नदिन सम्पूर्ण निकायले समन्वयात्मक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवाष खतिवडाले बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भवराग रेग्मीले कोरोनाको जोखिम हुन नदिन सर्वसाधारण नागरिकसम्म सही सूचना प्रवाह गरी यसबाट बच्नका लागि लिइएको उपायहरुबारे सूचना सार्वजनिक गरी नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ भनेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेललले कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि विशेषगरी समस्यामा परेकालाई वितरण हुने राहत प्याकेज, त्यसको मापदण्डको सहज उपलब्धता, तथ्याङ्क सङ्कलनको पारदर्शिताका साथै सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक उमिद चन्द दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि उपचारका सामग्री र अति आवश्यकताका वस्तुको सहज आपूर्ति बारेको सूचनासमेत सर्वसाधारणसम्म पुग्ने किसिमले सम्प्रेषण हुनु आवश्यक रहेकोले सार्वजनिक निकायले चालेका कदम, सेवा र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारी सञ्चारका विभिन्न माध्यम र संयन्त्रमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको बताउँदै संविधान प्रदत्त सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गरी यस्तो विषम् परिस्थितिमा जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सूचना प्रवाहको प्रक्रिया एकद्वार प्रणाली र सूचना अद्यावधिक तथा तथ्यपरक रुपमा वेबसाइट, एप्स तथा सामाजिक सञ्जाललाई नियमित रुपमा अपडेट गर्नुपर्ने सूचनाको हकका अभियानकर्ताको माग छ । कार्यालयमा रहेकोे टोल फ्रि नं., सूचना बोर्डमार्फत सूचना थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा प्रकाशित गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

राहत सङ्कलन, खरिद तथा वितरणको कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, असहाय तथा अन्य आवश्यकलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन नागरिक समाजका अगुवाले माग गरेका छन् ।