दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले गरिबी विरुद्धको संघर्षमा पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई कोरोना भाइरसको महामारीले जोखिममा पार्दै ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुन लागेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

झण्डै एक अर्ब ८० करोड जनसंख्या बसोबास रहेका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल र अरु साना मुलुकहरुमा सापेक्षित रुपमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या कमै देखिएको छ, तर विज्ञहरुको भनाईमा यो क्षेत्रमा संक्रमणको खतरा उच्च बिन्दुमा रहेको छ ।

कोरोनाभाइरसको गम्भीर आर्थिक प्रभावका प्रमाणहरु देखिन थालिसकेका छन् । लकडाउन का कारण आम जनजीवन निस्कृय भएको छ । पश्चिमा मुलुकबाट हुने सामानको मागमा व्यापक कमी आएको छ भने ठूलो संख्याका कामदारहरु बेरोजगार भएका छन् ।

“दक्षिण एसियामा नकारात्मक असरको आँधी नै अनुभव गर्न थालिसकिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सुख्खा लागेको छ, आपूर्ति प्रणालीमा अबरोध आएको छ, गार्मेन्टको माग हुन छाडेको छ र उपभोक्ता एवं लगानीकर्ताको उत्साहमा कमी देखिएको छ,” विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकले यस वर्षको यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको पूर्वानुमान घटाएर १.८–२.८ प्रतिशत बनाएको छ । कोरोना महामारीअघि विश्व बैंकले यस क्षेत्रको वृद्धिको पूर्वानुमान ६.३ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस क्षेत्रका कम्तिमा आधा देशहरू “गहिरो आर्थिक मन्दी” मा फस्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा खराब असर माल्दिभ्समा हुनेछ जहाँ पर्यटन क्षेत्रको नोक्सानीको परिणामस्वरूप सकल घरेलु उत्पादन १३ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ, जबकि अफगानिस्तान ५.९ प्रतिशत र पाकिस्तानको २.२ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ ।

वित्तीय वर्ष अप्रिल १ बाट शुरु हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतको चालू आर्थिक वर्षमा १.५ देखि २.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । भारतमा भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ४.८ देखि ५.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

असमानता
बैंकको प्रतिवेदनमा महामारीले यस क्षेत्रमा आर्थिक असमानतालाई बढावा दिने उल्लेख छ । महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षामा सीमित वा कुनै पहुँच नभएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पार्नेछ ।

उदाहरणका लागि, विश्वको सबैभन्दा ठूलो तालाबन्दी खेपेको भारतमा लाखौं प्रवासी कामदार आफ्नो गाउँमा फर्कन बाध्य भएका छन् । सवारी साधनको उचित प्रबन्ध नभएका कारण कैयौं कामदार पैदलै हिँडेर गाउँ पुगेका छन् ।

क्षेत्रका सरकारहरुले “स्वास्थ्य सेवाको उचित प्रबन्ध गर्न, विशेष गरी अत्यन्त गरिब र सबैभन्दा जोखिममा पर्ने मानिसहरुलाई बचाउन चाँडो कदम चाल्नु पर्नेछ र द्रुत आर्थिक सुधारका लागि तत्काल योजना बनाउनु पर्दछ,” विश्व बैंकले भनेको छ ।

तत्कालका निम्ति स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नु, सुरक्षात्मक उपायहरु उपलब्ध गराउनु तथा सबैभन्दा कमजोरहरूका लागि खाना, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र अति आवश्यक क्षेत्रमा बलियो पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

विश्व बैंकले आप्रवासी कामदारहरूको लागि अस्थायी कार्यक्रम ल्याउन, व्यवसाय एवं व्यक्तिको कर्जामा सहुलियत तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात निर्यातमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन पनि सल्लाह दिएको छ ।

संकट हट्नासाथ सरकारहरूले तुरुन्तै “नवीन नीतिहरू” अनुसरण गर्न र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बैंकको भनाई छ ।

विश्व बैंकले “व्यापक एवं द्रुत” ढंगबाट काम थालिसकेको छ । गरिबी एवं जोखिममा परेकाहरु राष्ट्रहरुका लागि बैंकले आगामी १५ महिनामा १६० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । एजेन्सी