लण्डन । सन् २०५० सम्म विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्य पार्ने महत्वाकाङ्क्षी ‘भिजन जिरो’ सहित १६ बुँदे स्टकहोम घोषणा जारी गर्दै सडक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रीहरूको तेस्रो विश्व सम्मेलन स्वीडेनको स्टकहोममा सम्पन्न भएको छ । विश्वका १४० देशका एक हजार ७०० प्रतिनिधि र ८० मन्त्रीको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन स्वीडेनका राजाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यहाँका पूर्वाधार एवम् यातायातमन्त्रीले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललगायत सबै सहभागीलाई स्वागत गर्नु भएको थियो । दुई दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले नेपालको नेतृत्व गर्नु भएको थियो ।

सम्मेलनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखले सन्देश पठाउँदै सडक दुर्घटना यस शताब्दीकै भयावह जनस्वास्थ्य एवम् मानवीय समस्या बनिसकेकाले यसविरूद्ध बहुपक्षीय सहकार्यमा जुट्नु अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ । उक्त अवसरमा मन्तव्य राख्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका डा इटियन क्रुगले प्रतिवर्ष १३ लाख ५० हजारको अकालमा ज्यान लिने सडक दुर्घटनाको विगतको सङ्ख्यालाई जोड्दा विश्वयुद्धमा भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनाको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

सन् २०११ देखि २०२० को दशकभित्रै सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्यालाई आधा पार्ने लक्ष्य असफल भएको सन्दर्भमा उहाँले त्यस अवधिमा भएका केही सकारात्मक उपलब्धिको चर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रविधिको विकाससँगै नयाँ चुनौती थपिए पनि यसलाई कम गर्न प्रविधिकै उपयोग गर्न सकिनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभएको थियो ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन भएका १८ विषयका समूह छलफलमध्ये यातायातमन्त्री नेम्बाङ सडक दुर्घटनाबाट बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहभागी हुनुभयो । उक्त अवसरमा उहाँले विश्वमा विकसित र विकासशील देशमा सडक दुर्घटनाको परिमाण, त्यसको प्रभाव र नियन्त्रणको स्थितिको फरकलाई विश्लेषण गर्दै नेपालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विगतमा गरेका कामको सारांश र भावी योजनाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो , “यद्यपि बालबालिका वा वयस्क कसैको पनि सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने स्थिति अस्वीकार्य छ तर यसबाट धेरै मानिसको मृत्यु हुने नेपालजस्ता कतिपय विकासशील देशहरूले थोरै पनि प्रगति गर्न सकेमा धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन सकिने भएकोले यसमा सफलता पाएका विकसित राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग बढाउनुपर्छ ।”

स्वतन्त्रता अभियान नेपालका प्रमुख ऋतु भट्टराईले आगामी २०२० देखि २०३० को दशकमा उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सरकारले तीव्र रूपमा काम गर्नाका साथसाथै नागरिक समाज र निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको बताउनु भयो । नासा फाउण्डेशनका गोविन्द भट्टराईले नेपालमा सडक सुरक्षाका बारेमा धेरै कुरा मात्र भइरहेको तर अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय निकायको अभावमा प्रगति हुन सकेको छैन भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा सहभागी सडक सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता डा पुष्पराज पन्तले सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रका १६ वटै बुँदामा सम्बद्ध सरकारी निकाय, नागरीक समाज, निजी क्षेत्र र सामाजिक सङ्घसंस्थाले परस्पर कार्यविभाजन गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना र समयावधि तोकिएका लक्ष्य निर्धारण गरी अघि बढेमा नेपालका लागि सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रशस्त अवसर रहेको बताउनुभयो । हालै भएको सम्मेलनमा नेपालको सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि एवम् विज्ञको पनि सहभागिता थियो । रासस