काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीको कामचोर र केही घुसखोरी प्रवृत्तिका कारण कार्यसम्पादन नै धराशायी भइरहेका बेला पहुँचवाला निकायले भने कार्यालय समयभित्रै काम गरेबापत ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाएका छन् ।

न्यायाधीश र कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएपछि रामशाहपथस्थित सर्वाेच्च अदालतमा भागदौड शुरु भएको छ । कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेको अवस्थामा अतिरिक्त भत्ता लिन पाइने कानुनी व्यवस्थाविपरित श्रीमान्हरूले छिटो न्याय सम्पादन गर्ने नाममा कार्यालय समयमै काम गरेबापत अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाएका हुन् । यसअघि बिहान ९ बजेभित्र कर्मचारी आइसक्नुपर्ने र बेलुकी ६ बजेपछि मात्रै जाने व्यवस्था थियो । कार्यालय समयअघि र पछि साँझ बिहान (९ बजेदेखिको एक घण्टा र बेलुका ५ बजेदेखिको एक घण्टा) गरी अतिरिक्त दुई घण्टा बढी काम गरेबापत अतिरिक्त भत्ता लिन्थे । तर, अहिले दुईवटा सेशन छुट्ट्याएर कार्यालय समयकै अतिरिक्त भत्ता लिने तयारी चल्दै छ ।

सर्वाेच्चले बिहान साढे १० देखि साढे ११ बजेसम्म एउटा सेशन र साढे ११ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म अर्काे सेशन छुट्ट्याएर अतिरिक्त भत्ता खुवाउने प्रबन्ध मिलाएको हो । श्रीमान्हरूले कार्यालय समयमै काम गरेबापत्त अतिरिक्त भत्ता लिन पाइन्छ वा पाइँदैन ? यससँगै कार्यालय समयमै काम गरेबापत तलबको ५० प्रतिशत न्यायाधीशले र ३० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता कर्मचारीले बुझ्छन् । लक्ष्य लिइएको छ–अबको तीन महिनाभित्र ५ हजार मुद्दा फस्र्याेट गर्ने ।

यसरी हतारहतार मुद्दा टुंग्याउँदा त्यसले कस्तो न्याय सम्पादन होला ? कतै हतपतको काम लतपत त हुँदैन ? सर्वाेच्चमा २५ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । असार मसान्तसम्म १७ हजार दर्ता थिए । ६ महिनामा आठ हजार थपिए । यस विषयमा दुई साताअघि सर्वाेच्चले वकिल र नेपाल बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । अधिकांश वकिलले यसको विरोध गरे पनि यही महिनादेखि लागू हुनेगरी सुविधा लिन लागिएको हो । सर्वाेच्चका २० न्यायाधीश र कर्मचारीलाई त यसबाट आर्थिक लाभ होला । तर, जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै २०औं वर्षदेखि न्यायको खोजीमा सर्वाेच्च पुगेका पीडितले न्याय पाउलान् ? जनआस्थाबाट