काठमाडौँ । लामो तानातानपछि प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा प्रमाणिकरण त भयो । तर, समस्या यसको कार्यान्वयनमा छ । जटिलता कस्तो भने, प्रदेश प्रहरीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मातहत राखिएको छ । त्यहाँ राजनीतिक हिसाबले कनिष्ठ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ, सचिव पनि कनिष्ठ नै छन् । संघीय सरकारका सहसचिव प्रदेशतर्फ सचिव भएर जाने हुन् । जिल्लामा चारथरि सुरक्षा निकाय हुन्छन् । सहसचिव दर्जाबाट प्रदेश सचिवमा गएको व्यक्तिले डाकेको सुरक्षा बैठकमा सेना जाँदैन । किनभने, नेपाली सेनाको पृतनापति विशिष्ट श्रेणीका हुन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँग मात्र विशिष्ट श्रेणीतर्फ प्रमुख सचिव पदको मान्छे बस्छ । भारतीय प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग सुरक्षा मामिला हेर्ने अधिकार राखिएजस्तो यता पनि व्यवस्था गरे बेग्लै कुरा । किनभने, प्रदेशको संवेदनशीलतालाई हेर्दा सुरक्षा मुख्यमन्त्रीमातहत राख्नुलाई तर्कसंगत मान्न सकिन्छ । भारतमा भएको पनि यही हो । जस्तो कि, बिहारलाई नितिशकुमारले शान्त पारे, भट्टटी बन्द गरे, गुण्डाराज अन्त्य गरे भनिन्छ । उत्तर प्रदेशमा पनि आदिनाथले राम्रो गरे भन्ने मानिन्छ । कारण हो, सुरक्षा उनीहरूको हातमा हुनु ।

यसैबीच प्रदेश सरकारअन्तर्गत भर्ना भएका प्रहरीमध्ये प्रदेश १ नं. कोले सुदूरपश्चिम जान खोज्छन् कि झापा, मोरङ, सुनसरी रोज्छन् ? अब प्रदेश प्रहरी धेरै र संघीय प्रहरी थोरै हुने समय आयो । सनम शाक्यलाई ३३ किलो सुन काण्डमा उर्लाबारी लगेर मारियो । अनुसन्धानमा काठमाडौंबाट अपराध महाशाखा र सिआइबीको टोली जानुप¥यो । निर्मला हत्याकाण्डमा काठमाडौंबाट आइजिपीदेखि सिआइबी र ठुल्ठूला तहका मान्छे भिड्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन । केन्द्रीय प्रहरीसँगै पनि पर्याप्त मात्रामा अन्तर्देशीय अपराध, संगठित अपराधमा आधुनिक प्रविधि, गुप्तचरी गर्ने विधि, स्रोत र साधन छैन । ती काम प्रदेशका प्रहरीले कहिले र कसरी गर्लान् ? चैतसम्म समायोजन टुंग्याइसक्नुपर्ने छ ।

संविधानले तीन तहको सुरक्षा प्रणालीको कल्पना गरेको छ । नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी र नगर प्रहरी । नगर प्रहरीले फुटपाथका सामान उठाउनेमात्रै हो कि ? गाउँपालिकाको काम कसले हेर्ने ? डिएसपी तहसम्मका प्रहरी प्रदेशले भर्ना गर्ने भनिएको छ । एसपीभन्दा माथिका अधिकृतलाई केन्द्रले हेर्छ । प्रदेशमा केन्द्रबाट पठाइने डिआइजी राखिएको हुन्छ । डिआइजी भनेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत हो । सेनाका पृतनापति हुन्छन्, विशिष्ट श्रेणीको । सेना र प्रहरीको स्तर मिलान गर्न एआइजी राख्ने अभ्यास प्रदेशको प्रारम्भिक अभ्याससँगै थालियो । तर, फेरि एक तह तल झारेर डिआइजीमै कुरा पुग्यो ।

अर्को जटिलता छ, कुन प्रदेशमा कति प्रहरी भर्ना भएका छन् भन्ने हिसाब कतिबेला छुट्टिन्छ ? नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको देशमा भर्ना छनौट, तालिम सबै तलबाट गर्नुपर्छ । माथि एउटा डिआइजी हुन्छ । त्यहीअन्तर्गत मानवस्रोत, प्रशासन, कार्य विभाग राखिएको हुन्छ । अर्थात्, सानोतिनो हेडक्वार्टर त्यहीँ रहन्छ । एउटा एआइजी मातहत दुईतीन जना डिआइजी रहने भए अलग्गै कुरा हुन्थ्यो । देश संघीयतामा गएका कारण संक्रमणकालको सुरक्षा चुनौति झेल्न कमाण्ड कन्ट्रोलमा केही समस्या भए त्यसको मूल्य कसले चुकाउने ? त्यसलाई चिर्न प्रदेश प्रहरी प्रमुखसहित मुख्यसचिव, मुख्यमन्त्रीको सम्मेलन राख्ने कि ? भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । २ नं. प्रदेशमा बढी जनसंख्या छ, भर्ना पनि त्यहीअनुसार धेरैको हुने भयो । ६ नं. को सुर्खेत वा ७ नं.को धनगढीमा मुकाम तोकेर कम्ति भर्ना हुनसक्छ । तर, जनसंख्यामा अन्तर छ ।

जनसंख्याको सन्तुलित वितरण होला, नहोला ? अर्थात्, सिमित संख्यामा भर्ना भएकाबीचको प्रतिस्पर्धा र १५ हजारबीच काठमाडौंमा हुने प्रतिस्पर्धायुक्त छनौटको स्तर, बौद्धिकता, क्षमता उस्तै होला ? फिङ्गर प्रिन्ट, कल डिटेल्स, फोरेन्सिक विभाग काठमाडौंमा मात्रै छ । प्रश्न उठ्छ– यस्ता कुरामा तलका प्रदेश प्रहरी कसरी जोडिन्छन् ? मुद्दाको अभियोजन संघीय ढाँचामा हुने व्यवस्था छ । किनभने, न्यायाधीश, सरकारी वकिल केन्द्रबाटै खटाइएका हुन्छन्, अनुसन्धान तलको प्रदेश ढाँचामा हुने भनिएको छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता विभिन्न मुद्दाहरूको अभियोजन प्रक्रियामा कतै जोडिएको हुँदैन । नियुक्ति दिने, तर अधिकार नदिने स्थिति छ, मुख्य न्यायाधिवक्तालाई । या त, उनलाई मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार मात्रै भन्नुपर्छ कि अधिकार दिइनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट