-
सत्रौं शताब्दीको पूर्वार्धतिर ल्याटिन भाषाको Includere शब्दबाट Inclusion शब्द विकसित भएको मानिन्छ । पछिल्लो समयको विश्व इतिहास पढ्दा सन् १९४७ तिर युरोपमा युद्ध हुँदा भड्किरहेकाे थियो । युद्धमार्फत स्वीजरल्याण्डलाई टुक्रिन नदिन समावेशी शासनको व्यवस्था गरियो । यस अर्थमा स्वीटजरल्याण्डलाई समावेशीको जन्मभूमि भनेर मानिन्छ । सन् १९८० उप्रान्त यस शब्दले व्यापक चर्चा पायो । अवसरबाट वन्चित पारिएका जनतालई राहत पुर्याउने उद्देश्यले यसको प्रयोग गरिन लाग्यो । सन् १९९७ मा ग्रीसका दार्शनिक टाकिस फोटोपाउलसले (Takis Fotopouls) समावेशी प्रजातन्त्रबारे नयाँ अवधारण प्रतिपादन गरेपछि यस शब्दको महत्व झनै बढ्यो । दोश्रो विश्वयुद्धपूर्व अधिकांश देशमा केही अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिई लामो अवधिसम्म शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा शासकका नजिकका व्यक्ति, उनीहरुबाट संरक्षित व्यक्ति एवं समुदायले मात्र फाइदा उठाए । आम नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्ने र प्रतिफल उपभोग गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरियो ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् विगतमा उपनिवेश तुल्याइएका राष्ट्रहरु क्रमशः स्वतन्त्र हुँदैगए । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो । फलतः साना ठूला सबै राष्ट्रको पहिचान स्थापित गरियो । यस पहलका बाबजुद खासगरी एसिया र अफ्रिकाका गरिब एवं विपन्न मुलुकको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेन । पूर्वाधारको अभाव, शिक्षा स्वास्थ्यको कमजोर अवस्था, उद्योगमा न्यून लगानी आदिका साथै जनतालाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा समावेश गर्न नसकिएकै कारण विकास र आधुनिकीकरणले गति लिन सकेन । समाजमा विद्यमान केही टाठावाठा र सम्पन्न वर्गले विपन्न र सीमन्तीकृत वर्गलाई उपेक्षा गर्दा देशमा विमती, विग्रह, फुट, कलह, द्वन्द, इर्ष्याका साथै गृहयुद्धको सम्भावना रहिरह्यो । यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि समावेशिताको सिद्धान्त व्यवहारमा ल्याइयो । सकारात्मक विभेद, आरक्षण, समावेशीकरण जे संज्ञा दिइए तापनि यस व्यवस्था मार्फत अधिकार, अवसर र सुविधामा पहुँच नपुगेका वा वञ्चित पारिएका समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गराउनु हो । यस मर्मलाई आत्मसात गरी बीसौं शताब्दीको आधाआधिबाट राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा समावेशी प्रजातन्त्रको (Inclusive Democracy) को अनुशरण अगाडि सारियो ।
छिमेकी मुलुक भारतको इतिहास पढ्दा सन् १९०९ मा तत्कालीन बेलायती शासकले भारतीय मुसलमानहरुलाई निजामती सेवामा आरक्षण दिनेबारे निर्णय लिएको पाइन्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । सन् १९५३ मा काकासाहेब कालेलकरको अध्यक्षतामा गठित आयोगले यस सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझायो । तत्पश्चात प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाइले सन् १९७६ मा गठन गरेको मण्डल आयोग (Mandal Commission) ले दिएको सुझाव अनुरुप प्रधानमन्त्री भी.पी. सिंहले सन् १९९० मा निजामती सेवामा २७ प्रतिशत पदहरु पिछडिएको वर्गका लागि सुरक्षित गर्ने निर्णय लिए । भारतमा जस्तै पाकिस्तान, बंगलादेशमा समेत निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा भने राष्ट्रपती नेलशन मण्डेलाको कार्यकालमा पहिलो पटक सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरियो ।
आरक्षणको सिद्धान्त
समाजमा विद्यमान विपन्न वर्ग, त्यसमा पनि सीमान्तीकृत वर्गलाई, राष्ट्र विकासको मूलधारमा संलग्न गराउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई सशक्तिकरण गरेर पनि उनीहरुलाई अवसर दिन सकिन्छ । तर यो कार्य केही खर्चिलो र समय लाग्ने भएकाले विकासोन्मुख मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था अपनाइएको हो । आरक्षण/समावेशीकरण अन्तरगत देहायका विभिन्न सिद्धान्त अनुशरण गरिएका पाइन्छन्:
१. सामाजिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Social Justice)
२. समानताको सिद्धान्त (Principle of Equality)
३. संरक्षणको सिद्धान्त (Principle of Protection)
४. क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त (Principle of Compensation)
५. समताको सिद्धान्त (Principle of Equity)
६. मौकाको सिद्धान्त (Principle of Opportunity)
७. सीमित प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त (Principle of Limited Competition)
८. मान्यताको सिद्धान्त (Principle of Recognition)
१. सामाजिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Social Justice): स्नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न ३१ मौलिक हकमध्ये धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकबारे उल्लेख छ । उक्त धारामा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ” भनी उल्लेख छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेकाले सरकारले राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा समावेशीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । राज्यले गरीब, दलित एवं पिछडिएका वर्गका लागि यस्तो नीति केही वर्षसम्मका लागि आवश्यक ठहर गरेको छ ।
२. समानताको सिद्धान्त (Principle of Equality): संविधानको धारा १८ मा समानताको हकबारे उल्लेख छ । यस अन्तर्गत सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने, नागरिकलाई धर्म, वर्ण, जातका आधारमा भेदभाव नगरिने, वैचारिक वा आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने, लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने र पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. संरक्षणको सिद्धान्त (Principle of Protection): विगतदेखि नै राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका जनतालाई संरक्षणको आवश्यकता रहन्छ । यसो नगरिएमा एकथरी जनता सम्पन्न र सुविधायुक्त हुने र अर्काथरी जनता सिधै विपन्न र सुविधाबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गहरुलाई संरक्षणको सिद्धान्त अनुरुप विशेष सहुलियत प्रदान गर्नु परेको हो । यही सिद्धान्तअनुरुप नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको थियो ।
४. क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त (Principle of Compensation): स्विगत लामो समयसम्म राष्ट्रका एकथरि जनताले विभिन्न समस्या र कष्ट भोग्नु परेकोले परिवर्तित सन्दर्भमा त्यसको क्षतिपूर्तिको रुपमा त्यसरी पछाडी परेका वा अधिकारबाट बञ्चित गरिएका जनताको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु परेको हो । अर्को वाक्यमा लेख्दा यस प्रक्रिया मार्फत् अधिकारबाट बञ्चित जनतालाई विशेष अवसर प्रदान गरी फाइदा लिन मौका जुटाइन्छ ।
५. समताको सिद्धान्त (Principle of Equity): सम्पन्न–विपन्न, शिक्षित–गैरशिक्षित, महिला–पुरुष, शारीरिक तन्दुस्त–विकलाङ्क सबैलाई एकै समूहमा राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन मिल्दैन । उदाहरणका लागि थालीमा पानी राखेर फ्याउरो र सारसलाई पानी पिउन दिएमा फ्याउरोले विशेष फाइदा उठाउन सक्दछ । यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । यही पक्षलाई मनन् गरी निजामती सेवामा पनि विभिन्न समूहबीच प्रतिस्पर्धा गरिने चलन अवलम्बन गरिएको हो ।
६. मौकाको सिद्धान्त (Principle of Opportunity): अवसरबाट कुनै पनि नागरिकलाई बञ्चित गरिनु हुँदैन । अवसर दिँदा पनि उसले प्रगति गर्न सकेन अथवा उन्नति गर्न सकेन भने त्यो भिन्नै विषय हो । जन्मजात कोही प्रतिभाशाली हुने होइन । तर यो पनि यथार्थ हो कि कसैलाई अवसरबाट बञ्चित गरिएमा उसले आफ्नो प्रतिभा उजागर गर्न सक्दैन । अतः अवसर सबैलाई दिइनु पर्दछ, यसो गर्दा पनि कसैले मौकाको फाइदा लिन सक्दैन भने उसलाई विशेष अवसर पनि दिइनु आवश्यक ठहर्छ ।
७. सीमित प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त (Principle of Limited Competition): यो विषय समताको सिद्धान्तसित मिल्दोजुल्दो छ । यस अन्तर्गत महिला–महिला अथवा विकलाङ्गबीचको प्रतिस्पर्धा छुट्टाछुट्टै गरिन्छ । यस प्रावधानले तोकिएको वर्ग समूदायलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउनुका साथै सामाजिक सहिष्णुताको अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
८. मान्यताको सिद्धान्त (Principle of Recognition): समावेशी प्रजातन्त्रमा सबैले मान्यता प्राप्त गर्दछन् । यस अनुरुप तोकिएका सबै विषय र क्षेत्रलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन आरक्षणभित्र पनि आरक्षण हुनु पर्दछ भनी तर्क पेश गरिएको हो । उदाहरणका लागि सबै बाहुन, क्षेत्री र नेवार जाति सम्पन्न र सुविधासम्पन्न छन् भन्न मिल्दैन । अतः यस्ता मौका र अबसरबाट बञ्चित जातजाति र समुदायलाई समेत आरक्षण प्रदान गरिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको दुर्गम र पिछडिएका जिल्लामा रहेका बाहुन, क्षेत्रीको अवस्था अझै पनि दयनीय छ ।
समावेशीकरणको क्षेत्र
मूलधारमा छुटेका अथवा सँगै नभएकालाई सबै ठाउँमा आवद्ध गर्नु नै असल समावेशिताको सार हो । समाजमा विद्यमान सबै क्षेत्रको समान अवस्था रहन्न । विगतदेखि वर्तमानसम्म र भविष्यमा पनि विभेद रहँदैन भनी कल्पना गर्न सकिन्न । अतः समावेशिता अथवा आरक्षणको माध्यमबाट उक्त विभेदको दायरा न्यून गर्ने प्रयत्न हुनु पर्दछ । क्षेत्रगत रुपमा अध्ययन गर्दा देहायका सबै क्षेत्रमा समावेशीताको आवश्यकता रहन्छ:
१. राजनीतिक क्षेत्र २. सामाजिक क्षेत्र ३. सांस्कृतिक क्षेत्र ४. भौगोलिक क्षेत्र
५. प्रशासनिक क्षेत्र ६. आर्थिक क्षेत्र ७. शैक्षिक क्षेत्र
१. राजनीतिक क्षेत्र: वर्तमान समयमा धनी एवं विकसित राष्ट्रमा राजनीतिक पार्टीको संख्या सीमित रहे पनि प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अनुरुप अधिकांश राष्ट्रमा बहुसंख्यामा राजनीतिक दलहरु सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । अतः ठूला राजनीतिक पार्टीले मात्र सत्ता संचालन गर्दा साना पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने जनसमुदायको आवाज नसुनिन सक्दछ । त्यस्ता साना राजनीतिक पार्टीलाई कसरी संरक्षण प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा समेत राष्ट्रको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्ता साना पार्टीलाई चुनावबाट बञ्चित नगर्न चुनावका समयमा थ्रेसहोल्डको सीमा नराख्ने, थोरै संख्यामा जीत हाँसिल गरेर संसदमा आएका जन प्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालन र संसदीय समितिमा अवसर दिने आदि गरिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका साना पार्टीले पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीलाई खबरदारी गर्ने, आम नागरिकको आवाज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्य गर्दछन् । साना पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगरिँदा यस्तो अवस्था श्रृजना हुँदैन र सत्ता पक्षले एकलौटी निर्णय गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
२. सामाजिक क्षेत्र: समाजमा विभिन्न किसिमका मानिसको बसोबास पाइन्छ । धनी–गरिब, उचो–निचो, सम्पन्न–विपन्नका साथै जातजाति र धर्मको उपस्थिति रहन्छ । खासगरि पछाडि परेका मुलुकमा छुवाछुत एवं रुढिवादी विश्वासका कारण समाजमा विभेद देखा पर्दछ । यही अन्धविश्वास र प्रचलनका कारण समाजमा विभाजन देखिन्छ । यस विभाजनले उग्ररुप लिँदा समाजमा अनेकन समस्या सिर्जना भई विकास निर्माणका कार्यमा समेत अवरोध पुग्दछ । अतः बहिस्कारमा परेका एवं पारिएका अथवा निम्सरोको पहिचानको लागि समावेशीकरणको आवश्यकता परेको हो ।
३. सांस्कृतिक क्षेत्र: समाजमा विभिन्न समुदायले आफ्नै धर्म एवं संस्कृतिको अनुशरण गरिरहेका हुन्छन् । मूर्त सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत मठ–मन्दिर, गुठी, देवालय, पाटी पौवा, धर्मशाला, चर्च, मस्जिद आदि पर्दछन् भने अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भित्र जात्रा, पर्व, नाचगान, गीत संगीत दोहोरी, मेला, धर्म, उत्सव, मौलिक परम्परा आदि पर्दछन् । यस्ता सबै मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण सरकारको कर्तव्य हुन जान्छ । परम्परादेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृतिमा अवरोध आएमा जनताले त्यसको विरोध गर्दछन् । अतः समाजको स्वस्फूर्त सञ्चालनका लागि सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गरिनु पर्दछ । धर्म, संस्कृतिमा विचलन आएमा यसले विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ । धर्मका नाममा भए गरिएका गृहयुद्ध र आतंककारी क्रियाकलाप समन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै ध्यान जानु जरुरी छ ।
४. भौगोलिक क्षेत्र: भौगोलिक विभाजनका कारण समेत विश्वका विभिन्न राष्ट्रको अवस्था भिन्न छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र, हिमाली पहाडि एवं टापुयुक्त देशको अवस्था भिन्न रहन्छ । कतिपय अवस्थामा एक देश अर्को देशसित पूर्ण रुपमा निर्भर रहनु पर्ने सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी सीमित श्रोतका कारण कतिपय देशको विकासले गति लिन सकेको पाइदैन । प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता र यसको भरपुर उपयोगको लागि समेत एक अर्का देशमा सहयोग/सम्बन्ध स्थापित गरिनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि खाडी मलुकले पेट्रोलियम पदार्थ अन्य देशलाई बिक्री वितरण नगर्ने हो भने दुवै देशमा समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ ।
५. प्रशासनिक क्षेत्र: नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सबै वर्ग/समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहे जस्तै नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ प्रशासनमा समेत सबैको उपस्थिति आवश्यक ठानिएको छ । प्रशासनिक निर्णय लिँदा त्यसले सबै जनतालाई लाभ पुर्याउनु पर्दछ । तोकिएका समुदायलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी गरिएको निर्णय सर्वमान्य नहुन सक्दछ । अतः प्रशासनमा पनि सबै वर्ग, जातजाती र समुदायको उपस्थिति आवश्यक देखिएको हो ।
६. आर्थिक क्षेत्र: समाजमा थोरै मानिस धनी र धेरै मानिस गरिब छन् । धनी र गरीबबीचको खाडल न्यून गर्न गतिशील कर प्रणाली लागु गरिन्छ । हुनेखाने र हुँदा खाने बीचको दुरी बढ्दै गएमा त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्दछ । अतः प्रत्येक कल्याणकारी सरकारले विपन्न वर्गलाई राहत पुग्नेगरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।
७. शैक्षिक क्षेत्र : शिक्षा ज्ञानको भण्डार हो । शिक्षा विनाको प्रगति अधुरो रहन्छ । तर विकासोन्मुख मुलुकमा खासगरी आर्थिक अवस्थाका कारण सबै विपन्न वर्गले शिक्षा हाँसिल गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा रोक लगाउन र शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति दिने आदि व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । अवसर सुलभ गराउँदा कसैले त्यसबाट फाइदा लिन सक्दैनन् भने त्यो भिन्न विषय हो । तर अवसरबाट कोही बञ्चित हुनु हुँदैन ।
छोटकरीमा लेख्दा समावेशीकरण सिद्धान्तले समाजमा प्रत्येक समुदायको (१) पहुँच (२) पहिचान र (३) प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ । पहुँच अन्तरगत शक्ति र श्रोतको अवसर बुझिन्छ भने पहिचानले भाषा, जात, धर्म संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसैगरी प्रतिनिधित्वले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका सबै क्षेत्र समेट्दछ । यी तीनै विषयले एक आपसमा दोहोरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेमात्र समावेशीकरणले सकारात्मक परिणाम देखाउन सक्दछ । यी तीनवटै विषयको अन्तरसम्बन्ध देहायको चित्रबाट अवगत गर्न सकिन्छ:
समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिन यस अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । ती प्रक्रिया यस प्रकार छन्:
१. सशक्तिकरण
२. सकारात्मक विभेद
३. समानुपातिक प्रतिनिधित्व
४. समावेशीकरण
५. आरक्षण
यथार्थमा सशक्तिकरणको उच्च प्रयोग गर्न सके माथि उल्लिखित अन्य प्रक्रियाको आवश्यकता स्वतः कम हुँदै जान्छ । त्यसैले प्रत्येक विकसित राष्ट्रले विद्यमान मानव श्रोतको उच्चतम उपयोगका लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू गर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा आम नागरिकलाई शिक्षा, प्रशिक्षण र सीप आर्जनको अवसर सुलभ गराइनु जरुरी हुन्छ ।
नेपाली सन्दर्भ
वि.सं. १८२६ मा वडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबेला टुक्रिएर रहेका बाइसेचौबीसे भूरे राष्ट्रलाई एकीकरण गरे पश्चात देशको प्रशासन केन्द्रीकृत ढंगबाट सञ्चालन गरियो । गोरखाका राजा द्रव्यशाहलाई गोरखा विजय गर्न अर्याल, पाण्डे, खनाल, पन्त, बोहरा, र राना जातका व्यक्ति ‘थरघर’ ले सघाएकाले त्यसबेलादेखि यिनै ६ जातीलाई प्रशासनको नियुक्तिमा प्राथमिकतादिएको पाइन्छ । यही परम्परालाई पृथ्वीनारायण शाहले समेत निरन्तरता दिए । पछि आएर राणाशासन कालमा (वि.सं. १९०३–२००७) देशको प्रशासन झनै केन्द्रिकृत गरियो । सैनिक र प्रशासनका महत्वपूर्ण पदमा रोलवाला राणा परिवारका सदस्यलाई नै नियुक्त गरियो । वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको बहाली पश्चात् प्रशासनमा ब्राह्मण, क्षेत्री नेवार जातिको पकड क्रमशः बलियो हुँदै आयो । यस विशेषताले वि.सं. २०६० सम्म निरन्तरता पाइरह्यो ।
वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् निर्माण गरिएको सरकारले सर्वप्रथम निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय लियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी ऐनको दफा ७(७) मा निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमको उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय लिइयो ।
(क) महिला – तेतीत प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – सत्ताइस प्रतिशत
(ग) मधेसी – बाइस प्रतिशत
(घ) दलित – नौ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग – पाँच प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र – चार प्रतिशत
निजामती सेवा ऐनको उपरोक्त व्यवस्थापछि माग गरिएका विभिन्न पदको बाँडफाँडबारे के कस्तो व्यवस्था मिलाउने, समोवशी भर्ना सम्बन्धमा अन्य के कस्तो प्रावधान राख्ने आदि विषयमा लोक सेवा आयोगले गृह कार्य गर्नु आवश्यक थियो । यस सन्दर्भमा आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गको परिभाषा स्पष्ट गरिनु पर्ने र ऐनको दफा ७(७) को स्पष्टिकरण (२) मा व्यवस्था गरिएको “… महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख गरिएकाले सो बारे समेत स्पष्ट हुनु जरुरी थियो । यसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप कुरा बुझ्नु पर्ने अवस्था समेत रह्यो । तर आयोगले सरकारबाट यस सम्बन्धमा ठोस जवाफ प्राप्त गर्न सकेन ।
ऐन संशोधन भए लगत्तै लोक सेवा आयोगमा समावेशी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी विज्ञापन गर्न निजामती कर्मचारी संगठनको चर्को दबाब पर्यो । राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा यसबारे तर्क वितर्क गर्नुभन्दा ट्रेड युनियनकै चाहना अनुरुप विज्ञापन गर्ने कार्य गरियो । लोक सेवा आयोगको नियमानुसार सर्वप्रथम खुल्ला तर्फको विज्ञापन गर्नु पर्ने नियम पनि अनुशरण गरिएन ।
आरक्षणको व्यवस्था प्रारम्भ गरिए पश्चात निजामती सेवाका कर्मचारी २ समूहमा विभाजित हुन पुगे । खुल्ला र आरक्षण तर्फको यस विभेदले निजामती सेवामा यस्तो अवस्था श्रृजना गर्यो । लोकसेवा आयोगले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार आ.व. २०५९/६० देखि शाखा अधिकृतको परीक्षा (क) प्रथम चरण र (ख) दोस्रो चरण गरी सञ्चालन गर्दै आएको थियो । पहिलो चरणको परीक्षा बस्तुगत र दोस्रो चरणको परीक्षा विषयगत तय गरिएको थियो । पहिलो चरणको परीक्षा पास नगरी दोस्रो चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस पक्षलाई मनन् गरी लोक सेवा आयोगले समावेशी कार्यक्रम अन्तरगत निजामती सेवा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारलाई प्रथम चरणको परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्यो । यो उनीहरुलाई एक किसिमको बोनस थियो । यस निर्णयको केही आलोचना भए पनि सम्बन्धित उम्मेदवारले यस निर्णयको स्वागत गरे ।
समावेशी कार्यक्रम लागू गरेको आ.व. २०६४।६५ देखि आ.व. २०६९।७० सम्म आयोगले उपरोक्त प्रारम्भिक परीक्षा दिन नपर्ने निर्णय लिएकोमा पछि गएर आ.व. २०७०।७१ देखि यो परीक्षा सबैका लागि अनिवार्य गर्यो । उम्मेदवारको ज्ञानमा विविधता नदेखियोस् भनी सो निर्णय लिनुपर्ने जानकारी दिइयो ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ७(११) मा समावेशी कार्यक्रमको उपरोक्त व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ भनी तोकिए पनि सो अनुरुप भएको छैन र आ.व. २०७३।७४ पछि पनि यसले विगतकै निरन्तरता पाइरहेछ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप सरकारले समयमै निर्णय लिइनु पर्ने हो । यस सम्बन्धमा सरकार र लोक सेवा आयोग दुवै चुकेको पाइन्छ ।
निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम लागू भएको आ.व. २०६४/६५ देखि आ.व. २०७५/७६ सम्म यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेछ । विगतका बाह्र वर्षमा यस कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न समूहका कति उम्मेदवारले लाभ उठाउन सके भन्नेबारेको जानकारी देहायमा प्रस्तुत छ:
नोट: लोक सेवा आयोगले विगतमा सार्वजनिक गरेको आ.व. ०६४/६५ देखि ०६६/६७ सम्म तथ्याङ्क भिन्न छ । आयोगले ६०औँ प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्याङ्कलाई नै यहाँ आधिकारिक मानिएको छ । – लेखक ।
उपरोक्त तालिकाबाट बोध गर्न सकिन्छ कि निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम अन्तरगत विगतका बाह्र वर्षमा जम्मा २१ हजार ५४६ कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् । यसमध्ये ७ हजार ३३१ महिला, ५ हजार ७५४ आदिवासी, जनजाति, ४ हजार ७२१ मधेशी १ हजार ९७१ दलित, ९९६ अपाङ्ग र ७७३ जना पिछडिएका क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् । यस उपलब्धिलाई सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षबाट हेरिएको छ । सकारात्मक पक्षबाट हेर्दा यो समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको भए तत्तत् समूहका केही उम्मेदवार यस अवसरबाट बञ्चित हुने थिए । नकारात्मक पक्षबाट हेर्दा यस पद्यतिमा थुप्रै सीमाहरु भेट्टाइन्छन् । तिनको छोटो विवरण देहायमा प्रस्तुत छ:
१. समावेशी कार्यक्रमको स्पष्ट परिभाषा नहुनु: समावेशी कार्यक्रम लागू गर्नु भन्दा पहिले आदिवासी/जनजाति, मधेसी र अपाङ्ग समूहको स्पष्ट परिभाषा गरिनु पर्दथ्यो, सो भएन । उदाहरणका लागि जनजाति अन्तर्गत नेवार समूह पनि समावेश गरिए । जबकि नेवार समूहले विगतदेखि नै निजामती सेवामा बाक्लो उपस्थिति जनाउँदै आएका थिए । यो समूह व्यापारमा पनि संलग्न रहेकाले परापूर्व कालदेखि उनीहरुको उपस्थिति दरबारमा समेत रहेको पाइन्छ । नेवारहरु जनजाति समूहका होइनन् भन्न खोजिएको होइन तर उनीहरुलाई विगतमा सुविधाबाट बञ्चित भएको समूहमा राख्न उपयुक्त देखिन्न । उनीहरुलाई समावेशी समूहमा समावेश गर्दा त्यसभन्दा विपन्न समूहलाई मर्का पर्न गएको छ । कर्णाली अञ्चल र दुर्गम क्षेत्रका ब्राह्मण क्षेत्रीको अवस्था झनै दयनीय छ । यसबारे आवश्यक निर्णय लिएको देखिएन ।
समावेशी कार्यक्रम अन्तरगत संलग्न समूहहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका भन्ने विषयमा पनि खासै ध्यान पुर्याइएन । त्यसैगरी मधेशी को हुन् को होइनन् भन्ने विषय पनि प्रष्ट पारिएन । गाउँ विकास समितिले तोके अनुरुप त्यस्ता उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृत गरियो । यसै सन्दर्भमा अपाङ्गको परिभाषा पनि प्रष्ट भएन । छ औँला भएका व्यक्ति, चश्मा लगाउने व्यक्ति पनि अपाङ्गको समूहमा राखिए । यस्ता निर्णयले समूह भित्रै विभेद श्रृजना गर्यो ।
२. ठालू समूहलाई फाइदा: निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा महिला कर्मचारीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । भर्नामा पुरुष उम्मेदवारलाई ३५ वर्षको हदम्याद तोकिएको छ भने महिला उम्मेदवारलाई ४० वर्षको सुविधा दिइएको छ । त्यसैगरी बढुवामा पनि महिलाका लागि एक वर्ष कम अवधि तोकिएको छ भने महिलाहरुका लागि परीक्षाकाल ६ महिना मात्र तय गरिएको छ । यस्ता प्रावधान समेतका कारण निजामती सेवामा खासगरी महिला र अन्य समूहका टाठा बाठा र ठालू समूहका उम्मेदवारले विशेष फाइदा लिन पुगे । यस्ता समूहले दोहर्याई तेहर्याई फाइदा लिएको देखियो । जनजातिमा नेवार, राई, तामाङ र गुरुङ समूह; मधेशीमा यादव र झा र अपाङ्ग समूहमा पनि टाठाबाठाले यसको फाइदा उठाए । त्यसको ठीक विपरित मुसहर, ताजपुरिया, कोचे, मेचे, राजी, छन्त्याल, चुरौटे, पत्थरवट्टा, पासवान, चेपाङ्ग, जिरेल, सुकुण्डा जातिले खासै लाभ लिन पाएनन् । त्यसैगरी मुस्लिम र किसान जाति पनि अवसरबाट टाढै रहे ।
३. सेवाभित्र विभेद: निजामती सेवा योग्यता (Merit_ मा आधारित छ । तर समावेशी कार्यक्रमले यस समूहमा पर्ने उम्मेदवारका लागि ४५ प्रतिशत पदहरु आरक्षित गरेकाले योग्यता व्यक्ति अवसरबाटै बञ्चित हुन पुगे । निजामती सेवामा यो कार्यक्रम लागू गरेपछि त्यसको विस्तार अन्य सार्वजनिक सेवामा समेत गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थान, प्रहरी, सैनिक सबै क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिँदा कतिपय प्रतिभाशाली व्यक्तिहरु अवसरबाटै बञ्चित भए । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा विशिष्ट अंक प्राप्त गरी आएका उम्मेदवारले अवसर पाउन सकेनन् भने मात्र पास अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई सो अवसर जुटाइयो । यहाँ ग्रेशम्श ल को उपस्थिति देखियो । अर्को वाक्यमा लेख्दा कम योग्य व्यक्तिले बढी योग्य व्यक्तिलाई अवसरबाटै बञ्चित तुल्याए । यसले सेवा भित्रै विभेद देखियो । खुल्ला विज्ञापनबाट परीक्षा पास गरी भित्रिएका उम्मेदवारले समावेशी ढोकाबाट आएका उम्मेदवारलाई गर्ने व्यवहार पनि भिन्न देखिन थाल्यो ।
४. कार्य क्षमतामा ह्रास: समावेशीताको प्रकरणले आ–आफ्नो समूहमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँछ । यसबाट स्वतः केही प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिहरुले सो समूहमा भाग लिन पाउँदैनन् । तर व्यवहारमा के पनि सिद्ध भएको छ भने तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न क्षमतावान व्यक्तिकै आवश्यकता पर्दछ । उदाहरणका लागि शिक्षक, मेडिकल डक्टर, इञ्जिनियर, पत्रकार एवं वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु प्रतिभाशाली हुनु जरुरी छ । बनाइएको व्यक्ति भन्दा बनेको व्यक्तिको कार्यशैली उत्तम रहन्छ । उपरोक्त क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरुमा विशिष्टिकरणको आवश्यकता रहन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु संस्थामा भित्र्याइएमा अथवा भनौं इनपुट (Input) गरिएमा त्यसका कार्यान्वयन र उत्पादन (Output) पनि अब्बल रहन्छ । तसर्थ सबै क्षेत्रमा आरक्षणलाई प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त देखिन्न । आरक्षणबाट भर्ना गराइएका व्यक्तिहरुको कार्यशैली खुल्ला प्रतियोगिताको तुलनामा कमजोर सावित भएको छ । यस अर्थमा व्यक्तिलाई संरक्षण दिँदा संस्थाको कार्यसम्पादनमा प्रतिकुल असर पर्न गएको विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान सकेन ।
५. तराईको असन्तुष्टि: समावेशी कार्यक्रमबारे निर्णय लिँदा मधेसी समुदायका लागि बाइस प्रतिशत सीट आरक्षित गरिएको थियो । तर ४/५ वर्षको परिणाम हेर्दा महिला समूहमा पहाडिया महिलाहरुको अत्याधिक सफलता देखियो । यस परिणामले तराईका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका महिलाहरु पछाडि परेको अनुभूति दिलायो । संभवतः तराईका महिलाहरुमा नेपाली भाषाको समस्या, शिक्षाको कमी, कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने, आदि र कार्यालयमा गई काम गर्ने अभ्यास न्यून भएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनु पर्दछ । यस परिस्थितिमा सुधार ल्याउन तराईका नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले तराईका महिलाहरुका लागि छुट्टै सिट आरक्षित गर्नु पर्नेबारे संसदमा समेत आवाज उठाए । तर यस आवाजले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले समाजमा क्षेत्रीय विभाजनलाई टेवा पुर्यायो ।
६. प्रतिभा पलायन: विगत एक डेढ दशक यता देशबाट प्रतिभाहरु विदेशिने क्रम द्रुत गतिमा बढिरहेछ । दश जोड दुई शिक्षा पास गरेका अधिकांश विद्यार्थीले उच्च अध्ययन रकामको लागि विदेश जाने सपना बोकि रहेछन् । मध्यम र उच्च परिवारमा जन्मेका व्यक्तिलाई यस कार्यमा सम्बन्धित विद्यार्थीका आम बुबा र अभिभावकले नै सघाइ रहेछन् । देश भित्र कामको अवसर सीमित हुनु, न्यून तलब भत्ता, वृत्ति विकासको झीनो संभावना र राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रतिभाशाली युवा पिढीँहरु अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपतिर पलायन भैरहेछन् । त्यसको ठीक विपरित कोरा श्रमिकहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुक धाइरहेछन् । यसरी श्रम शक्ति विदेशिने क्रमका कारण सरकारले प्रत्येक वर्ष विप्रेषणको रुपमा मोटो रकम प्राप्त गरे तापनि यसले देशभित्र आवश्यक पर्ने मानव संशाधनको माग आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर देशको कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा परिरहेछ । विडम्बना नै भन्नु पर्दछ विगत केही वर्ष यता मोफसलका गाउँ घर,खासगरी दुर्गम जिल्लामा, युवाहरुहरुको उपस्थिति शुन्य प्रायः हुँदै गइरहेछ ।
बद्लिँदो सन्दर्भ
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयले हालै आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५ श्रावण–२०७६ आषाढ) सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा चालु आ.व. भित्र जम्मा ४ हजार ५ सय ७४ कर्मचारी निजामती सेवातर्फ सिफारिस भएको देखाइएको छ । यस संख्यामध्ये समावेशी विज्ञापन तर्फ मात्र सिफारिस गरिएको संख्या जम्मा १ हजार ८८३ देखाइएको छ भने सबै विज्ञापनबाट जम्मा ३ हजार ९०२ उम्मेदवार उत्तिर्ण भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत छ । समावेशी विज्ञापन र अन्य विज्ञापनबाट समावेशी समूहमा पर्ने उम्मेदवारको तुलनात्मक संख्या समेत उक्त प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । यस तथ्याङ्कले निजामती सेवामा देखापरेको परिवर्तनको संकेत गर्दछ । देहायको तालिकाले यसबारे जानकारी दिन्छ:
उपरोक्त तथ्याङ्क पढ्दा महिला उम्मेदवार सिफारिसको सम्बन्धमा समावेशी अन्तरगत ६२५ उम्मेदवार र अन्य विज्ञापनबाट ८२३ उम्मेदवार रहेका छन् । त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्र समूहमा सम्बन्धित विज्ञापनबाट ७७ र अन्यबाट २६५ रहेका छन् । मधेशी समूह तर्फ पनि समावेशी विज्ञापनबाट ४०९ र अन्यबाट ४३३ संख्यामा उम्मेदवार सिफारिश गरिएका छन् । दलित, अपाङ्ग र केही हदसम्म आ.ज. तर्फ यो संख्या केही कम छ । जिल्लागत उम्मेदवार छनौटको आँकडा हेर्दा यस आ.व.मा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार सर्लाही जिल्लाबाट १७९ जना र त्यसपछि दोश्रोमा रौतहट जिल्लाबाट १६१ जना सिफारिश भएका छन् । यस आँकडाले समेत मधेशीहरु पछाडि परेको वा पारिएको भनाईलाई गलत सावित गरेको छ । समष्टिमा अध्ययन गर्ने हो भने समावेशी समूह अन्तर्गत जम्मा १ हजार ८३३ उम्मेदवार समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस गरिएका छन् भने २ हजार १९ उम्मेदवार तत्त समूहमा अन्य विज्ञापनबाट सिफारिश भएका छन् । यस परिणामले समेत केही अपवादलाई छाडी समावेशी कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न ।
देशमा शिक्षाको विस्तार क्रमिक भइरहेछ । वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुरुपका सम्पूर्ण साक्षरता प्रतिशत ६६ मध्ये पुरुषतर्फ ७५ प्रतिशत र महिलातर्फ ५७ प्रतिशत देखाइएको छ । वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा यो प्रतिशत ८५ प्रतिशत नाघीसकेको अनुमान गरिएको छ । यसरी आम नागरिकको शैक्षिक स्तर बढ्दै गएकाले समेत आरक्षणको विशेष व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक देखिन्न ।
यसैगरी अब राष्ट्रको शासन प्रणाली संघीयता अनुरुप कार्यान्वयन गरिएको छ । केन्द्रमा संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । निकट भविष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश लोक सेवा आयोगले भर्ना गर्ने भएकाले पनि स्वभाविकैले यो समावेशी हुन जाने छ र आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक देखिन्न ।
देशमा संघीयता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व सम्पन्न गरिएको आम निर्वाचनमा संघीय संसदको कुल ३३४ सदस्य मध्ये २७ निर्वाचित, ८४ समानुपातिक र १ मनोनित गरी कुल ११२ सदस्य अर्थात् कुल सदस्य संख्याको ३३.५३ प्रतिशत सिटमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसैगरी सात प्रदेश सभाका कुल ५५० सदस्य मध्ये १७ निर्वाचित, १७८ समानुपातिक गरी जम्मा १८९ सदस्यमा महिलाको प्रतिनिधित्व छ । यो कूल सदस्य संख्याको ३३.३६ प्रतिशत हो । यसै सिलसिलामा ७५३ स्थानीय तहमा विद्यमान जम्मा ३५,०४१ सदस्य मध्ये १४,३५३ महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । यो कुल सदस्य संख्याको ४०.९६ प्रतिशत हो ।
तीनै तहका सरकारमा महिलाहरुको उपरोक्त उपस्थिति दक्षिण एशियामै सबभन्दा बढी हो । वर्तमान समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुख पद मध्ये एउटामा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएकाले पनि यस्तो परिणाम आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुई तीन निर्वाचन चक्र पछि हामीलाई आरक्षण नै चाहिँदैन भनी स्वयं संवैधानिक अंगका महिलाहरुले उद्घोष गरेको पृष्ठभूमिमा समेत आरक्षणबारे व्यवस्था गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन्न ।
वर्तमान समयमा सरकारी सेवामा महिलाको उपस्थिति ३५ प्रतिशत नाघिसकेको र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्राहरुको संख्या क्रमिक बढोत्तरीका कारण भविष्यमा आरक्षण प्रदान नगरी नहुने कुनै अवस्था देखिन्न । अपितु कमजोरवर्ग र समुदायको सशक्तिकरणमा भने सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अन्त्यमा,
छिमेकी मुलुक भारतमा समावेशी कार्यक्रम लागू गर्दा दश वर्षको अवधि तय गरिएको थियो । परन्तु कतिपय कारणले वर्तमान समयसम्म यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यथार्थमा भन्ने हो राष्ट्रले आफ्नो समग्र उन्नतिका लागि नागरिकलाई शिक्षा/शीप प्रदान गरी उनीहरुलाई सशक्तिकरण तुल्याउनु पर्दछ । यथार्थमा ज्ञान (Knowledge) को एकाधिकार कुनै व्यक्ति विशेष अथवा वर्गसित हुने विषय होइन । नाटककार सेक्सपियरले लेखेका छन् “Some are born great, some achieve greatness andsome have greatners thrugh upon them” अर्थात्, कुनै व्यक्ति जन्मदै महान हुन्छन्, कसैले महानता उपलब्ध गर्दछन् भने कसैका हकमा महानता थोपरिएको विषय हो । अतः जन्मदै महान व्यक्ति स्वतः प्रतिभाशाली हुन्छन् भने अन्यले शिक्षा र सीपमार्फत् आफ्नो उन्नयन गर्नु पर्दछ ।
राष्ट्रमा हरेक प्रकारका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यस मर्मलाई बुझी व्यक्ति विशेषले आफ्नो सौख, इच्छा, लगाव अनुसार तोकिएको व्यवसायमा आफूलाई अब्बल तुल्याउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कुनै पनि कार्यलाई सानो ठूलो मान्नु हुँदैन । खेल खेलेर, गीत गाएर, समाज सेवा गरेर विश्वमा नाम चम्काएका व्यक्ति थुप्रै छन् । त्यसैले कुनै अमूक सेवा अवलम्बन गर्दा आफ्नो ख्याती बढ्ने र अन्यमा सो अवसर नपाइने भन्ने धारणा पालेर बस्नु हुँदैन ।
आरक्षण प्रावधान सदैव व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिराख्नु भनेको तोकिएको समूह भित्रै वर्ग विभाजन गर्नु हो । ग्रेशम्श ल को अनुशरण गर्नु हो । नेपालले पनि विगत १२ वर्ष यसको परीषण गर्यो । यस कार्यक्रम अन्तरगत २१ हजार ५४६ व्यक्ति लाभान्वित भैसके । देशमा शिक्षाको स्तर बढ्दै गएको, जनचेतना बढ्दै गएको र संघीयता कार्यक्रम लागू गरिएको पृष्ठभूमिमा अब भविष्यमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य देखिन्न ।
राष्ट्रको उन्नति योग्य (merit) व्यक्तिको संयोग र समन्वयबाट अगाडि बढाइनु पर्दछ । अतः प्रत्येक व्यक्तिको ज्ञान, शीप र क्षमता अनुरुप उसलाई काम गर्ने अवसर दिइनु आवश्यक छ । कुनै तोकिएको व्यक्ति वा समूहको लागत (Cost) मा अरु कसैको संमृद्धिमा रोक लगाइनु हुँदैन । यति गर्न सके विद्यमान जनशक्तिको उच्चतम् उपयोगबाटै राष्ट्रले निर्धारण गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको” गन्तव्य हासिल गर्न टेवा पुग्नेछ ।
सन्दर्भग्रन्थ
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७५/७६, नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, काठमाडौं ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, कानून किताब व्यवस्था समिति, २०७१ भाद्र ।
नेपाल ऐन संग्रह खण्ड १७, २०७६, कानून किताब व्यवस्था समिति, जेठ २०७६ ।
नेपालको संविधान, कानून किताब व्यवस्था समिति, काठमाडौँ २०७२ असोज ।
प्रा. डा. भीमदेव भट्ट, विकास प्रशासन (नवौँ प्रकाशन) सोपान मासिक, काठमाडौँ, नेपाल । १ भाद्र २०७५
प्रा. डा. भीमदेव भट्ट, नेपालको प्रशासनिक इतिहास (तेस्रो संस्करण) सोपान मासिक, कार्तिक २०७५ ।
प्रा. डा. भीमदेव भट्ट, प्रशासनको चक्रव्यूह, सोपान मासिक, पुष २०७४ ।
प्रा. डा. भीमदेव भट्ट, नेपालको निजामती सेवा, श्रीमती इन्दिरा भट्ट, काठमाडौँ, २०६५ ।
लोक सेवा आयोगको साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ २०७६ ।
श्यामकुमार भट्टराई (सम्पा), नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण, (तेस्रो संस्करण) सोपन मासिक, २०७४ पौष ।
