काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको जनशक्तितर्फ विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुको समग्र संरचनामा ३ सय ४०, प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमा २१ तथा संघीय मन्त्रालयमा ४ गरी जम्मा ३ सय ६५ दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।
विद्यमान संरचना अन्तर्गत खाद्य तथा दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन महाशाखा, खाद्य प्रविधि विकास तथा पोषण महाशाखा, राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशाला, सोधपुछ विन्दु, कोडेक्स तथा इन्फोसान सचिवालय र विभाग मातहत प्रयोगशाला सहितका ६ वटा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरु विराटनगर, जनकपुर, हेटांैडा, भैरहवा, नेपालगन्ज, र धनगढी एवं भन्सार नाका स्थित १२ वटा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयहरु काकडभिट्टा, बिराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, गड्डाचौकी, त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौं, तातोपानी र रसुवा तथा २४ वटा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधन एवम् उपभोगमा समेत रासायनिक पदार्थहरूको अधिकाधिक प्रयोगले उपभोक्तामाथि अनेक जोखिम थपिंदै गएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेपछि निर्यात बजारमा खाद्य एवम् पेय पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्डका प्रावधानहरूसमेत समेट्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेर्दा विद्यमान खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनको कानुनी स्वरूप र संस्थागत संरचना पर्याप्त नभएको अवस्था विद्यमान रहेकाले दिगो कार्यनीति, रणनीति, नियमनको व्यवस्था एवम्संस्थागत ढाँचालाई ठोस दिशानिर्देश गर्न सक्ने राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीतिको अभाव खड्किएको छ । विश्वव्यापीकरणमा आएको परिवर्तनले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको क्षेत्र विस्तार तथा परिमाणमा वृद्धि भई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका साथै स्वच्छता एवम् गुणस्तर प्रणालीमा चुनौती थपिंदै गएको छ । यसै गरी राष्ट्रिय खाद्य उद्योगहरूको विकास तथा खाद्य व्यापारमा सहजीकरणका साथै आयातित खाद्य पदार्थको नियमन र स्वच्छ बजार सम्बन्धी चुनौती पनि थपिइरहेका छन् । राष्ट्रिय खाद्य उद्योग तथा व्यवसायहरूको विकासबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने राज्यको नीति भए पनि सो सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि चुनौती देखा परेको छ । अस्वच्छ खानाबाट हुने रोग तथा महामारी, धनजनको क्षति, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेका क्षतिका साथै निर्यातमा आएको गिरावट, औद्योगिक तथा खाद्य उद्यमका व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा कमी कमजोरी, खाद्यवस्तुमा अखाद्य वस्तुको व्यापक मिसावट आदि समस्याहरू पनि बढ्दै गएका छन् । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनी कार्यहरू एकीकृत नहुनु, खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्ने काम बढिरहनु, यसको नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी पर्याप्त सूचनाहरूको अभाव हुनु, खाद्य तथा कृषि उपज, उत्पादनको गुणस्तर तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनहरु पर्याप्त एवम्प्रभावकारी नहुनु, भएका नीति र कानुनहरू पनि समयानुकूल परिमार्जित नहुनु, सरोकारवालाहरूसंग आवश्यक समझदारी एवम्आवश्यकता अनुसार सहकार्य नहुनु, खाद्य एवम्पेय पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी आधुनिक प्रविधिको उपलब्धता पर्याप्त नहुनु, जनचेतनाको कमी हुनु लगायतका समस्याहरू खाद्य स्वच्छता र नियमनका क्षेत्रमा देखा परेका छन् ।
नेपालको कृषि तथा खाद्य पदार्थहरूको व्यापार एवम् कारोबारमा असहज परिस्थितिको सृजनाका प्रमुख कारक तत्वका रूपमा विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत प्रतिपादित कृषिजन्य वस्तुहरूको स्वस्थता र स्वच्छता सम्बन्धी प्रावधानहरू एवम् व्यापारका प्राविधिक अवरोध सम्बन्धी प्रावधानहरू विद्यमान छन् । हाम्रो खाद्य प्रणालीमा तीव्र गतिले परिवर्तन आउनुमा बढ्दो जनसंख्या एवम् सहरीकरणका साथै विविध खाद्य वस्तुहरूको उपलब्धता र बढ्दो खाद्य आयात निर्यातसमेतको भूमिका रहेको छ । नेपालको संविधानमा खाद्य उपलब्धता, गुणस्तरयुक्त खाद्यमा उपभोक्ताको पहुंचका साथै उपभोक्ताहरूलाई स्तरयुक्त खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा अङ्गीकार गरिएकाले संविधानको यो प्रावधान अनुरूप खाद्य स्वच्छता सम्बन्धमा आश्वस्त पार्नु नितान्त आवश्यक छ । यी सबै कुराको कार्यान्वयन गर्न विद्यमान खाद्य नियमन प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई समेटी खाद्य स्वच्छता नियमन प्रक्रियाको निर्माण गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई खाद्य स्वच्छता प्रणालीप्रति आश्वस्त बनाउन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उत्पादनदेखि उपभोग शृङ्खलासम्मका समग्र खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी अनुसन्धान तथा विश्लेषणको व्यवस्थापन, गुणस्तर कार्यान्वयन गर्ने संरचना र खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी शैक्षिक बढोत्तरी गर्नुनितान्त जरुरी भएको छ । खाद्य कानुनलाई छिटो छरितो ढङ्गबाट संशोधन एवम् अद्यावधिक बनाउन अत्यन्त आवश्यक भएको छ । यस क्रममा क्एक् ९क्बलष्तबचथ बलम एजथतयकबलष्तबचथ० का सिद्धान्तहरू एवम् अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित खाद्य प्रणाली, जोखिममा आधारित निरीक्षण अनुगमन प्रणाली, सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरण र विश्लेषण, जोखिम व्यवस्थापन, गुणस्तर परीक्षण, स्वच्छता व्यवस्थापन एवम् सम्भाव्य रासायनिक एवम् जैविक जोखिमहरू नियमन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, संरचना, सूचना र तथ्यांक तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खाद्य नियमन निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग) मा आवश्यक प्रयोगशालाको विकास एवम्जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नाका साथै देशभरि यसको संरचना विस्तार गर्नुवाञ्छनीय छ । प्रारम्भिक उत्पादन थलोदेखि प्रसक्रिय गुणस्तर पद्धति लागू गर्न नसकेसम्म खाद्य स्वच्छता एवम् गुणस्तर व्यवस्थापन गर्ने कार्य कठिन हुन्छ । खाद्य उत्पादनमा विषादीको अनुपयुक्त प्रयोगका कारणले व्यावसायिक खेती प्रणालीबाट उत्पादित वस्तुहरूमा हुन सक्ने जोखिम, पशुरोग व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने औषधीहरू एवम् गोठ व्यवस्थापनमा हुने कमी कमजोरीका कारणले हुने सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि ठोस नीतिको आवश्यकता छ । खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धिका लागि एक स्वास्थ्य दृष्टिकोणको आधारमा सरोकारवाला निकायहरु बीचमा प्रभावकारी सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ । खाद्य कानुनमा रोकथामका प्रणालीहरू जस्तै– असल कृषि अभ्यास, असल पशुपालन अभ्यास, असल स्वस्थकर प्रणाली, असल उत्पादन अभ्यासजस्ता उत्पादन थलोमा लागू गर्ने मानकहरूको निर्धारण गर्न खाद्य स्वच्छता नीतिको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति निर्माणका क्रममा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर प्रणाली र व्यवहारलाई आश्वस्त पार्ने कानुनहरू, संस्थागत संरचनाहरू, व्यवस्थापन पद्धति एवम्जिम्मेवार निकायहरूका साथै खाद्य स्वच्छता सम्बन्धमा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरु प्रति नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति जारी गर्न आवश्यक छ । नेपालमा खाद्य तथा दानासंग सम्वन्धित कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेका र सोही अनुरूप खाद्य पदार्थहरूका १ सय २१ वटा तथा दाना पदार्थहरूका ८ वटाकोअनिवार्य गुणस्तर निर्धारण भएका छन् ।

जनप्रशासन पाक्षिकवाट