काठमाडौं ।

तत्कालिन नेकपा एमालेको राजनीतिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ‘बा’भन्नेको लर्को भएको पार्टी भित्रै चर्चा चल्थ्यो । पार्टीमा मात्र होईन कर्मचारीमा पनि सम्माननीयज्यूलाई ‘बा’ भन्नेको हालीमुहाली देखिन थालेको छ । कर्मचारीबृतमा ‘बा–बा’ भन्दै ‘बा’ अर्थात्, सम्माननीय प्रमलाई नै सताउनेहरुको कमी भएन । जस्तो कि, सूर्यविनायक नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत छन्, कमल ज्ञवाली । पहिला मध्यपुर ठिमीमा थिए । मध्यपुरमा मेयर र उपमेयरको झगडा गराएपछि सूर्यविनायक सरुवा भएका हुन् । पत्नी झापाकी लक्ष्मी पराजुली, त्यही नाताले प्रमलाई ‘बा’ भन्छन् । लक्ष्मीचाहिँ आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा शाखा अधिकृत छिन् । ‘बा’ को साइनो लगाउँदै जनप्रतिनिधि तर्साउने गरेका छन् । उनको ध्यान छ, भक्तपुरभरिका स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा ।

हटाइएका मन्त्री लालबाबु पण्डितका पनि अनेकन भद्रगोल भेटिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै केन्द्रीय मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीका कार्यालयहरुमा गरिएको समायोजनमा कतिपय ठाउँमा बढी, कतै कम कर्मचारी पुगे । लालबाबुले सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कमिटी बनाए । त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र दूतावासदेखि प्रदेश कार्यालयसम्म छ । दूतावासहरुको हकमा पहिल्यै संगठनात्मक संरचना (ओएनएम) भइसकेको थियो । कमिटी बनेको चार महिना भइसक्यो, तर काम केही अगाडि बढेन । बरु, स्थलगत अध्ययनका नाममा कमिटी संयोजकदेखि सदस्यसम्मले नेपाली दूतावास भएका संसारका कुनै पनि देश जान बाँकी राखेनन् । तिनलाई हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा कतिवटा टेबुल छ भन्ने थाहा छैन, अबुधाबीको दूतावासबाट कति मीनेट हिँड्यो भने डान्सबार आउँछ, कताबाट जाँदा मसाज पार्लर भेटिन्छ भन्ने कण्ठै छ ।
श्रमअन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग छ, नयाँ बानेश्वरमा । तर, भूमिका नै छैन । रोजगारदाता र श्रमिकहरुका सरोकारमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने निकाय, अर्थात् एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, त्यहाँ तीन वर्षमा १२ जना महानिर्देशक फेरिए । दरबन्दी सहसचिवको छ, जान कोही नमान्ने । सहसचिवहरु जान नमान्ने, गइहाले पनि गएको भोलिपल्टदेखि नै अन्यत्र सरुवा मिलाउन दौडिन थाल्ने । यसपछि मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । त्यो प्रस्तावले आराम गर्नुपर्ने, तनाव लिन नहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ‘स्वाँ–स्वाँ’ बढ्ने गरी तनाव दियो । फलतः सहसचिवको दरबन्दी कटौती भएन, बरु मन्त्री नै कटौतीमा परे । यसरी संघीय अड्डामा कति दरबन्दी चाहिन्छ ? कति थप्नुपर्छ ? भनेर अध्ययन गर्न अलग्गै कमिटी बनेको छ । तर, मन्त्रालयहरु आफैँले दरबन्दी कटौतीको माग गरेर क्याबिनेटमा पठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री धेरै रिसाउनुभयो सामान्य प्रशासन सम्हालेका लालबाबुसँग र त्यति नै रिसाउनु भयो, श्रमलगायतका दरबन्दी कटौतीका लागि प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीहरुसँग । ‘समाजवाद उन्मुख भनेको छ, श्रमिकको हितमा स्थापना भएको कार्यालय खरदारबाट चलाउने कुरा गर्ने ?’ भन्दै एउटा क्याबिनेट बैठकमा प्रम कड्किनुभयो ।
उता, उद्योग विभागमा मात्रिका यादव मन्त्री हुँदाका सबैजसो कर्मचारी फेरिए । शुरुमा महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला फेरिए । इजाजत, ट्रेडमार्क शाखामा पनि कर्मचारीहरु फेरिएका छन् । माओवादीनिकटका उपसचिव प्रेम लुइँटेललाई ट्रेडमार्क शाखाबाट इजाजतमा लगिएको छ । तर, उनले उद्योगीलाई सताएको उजुरी प्रमकहाँ पुगेको बताइन्छ । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति छ, तर त्यो शाखा हेर्ने मन्त्रालयका हाकिमले चाहिँ उद्योगीलाई ‘दलाल’ भन्दै हतोत्साही बनाइरहेको भनी प्रमकहाँ कुरा पुगेको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारमा भुवनहरि अर्याल छन् । ७० जना सहसचिवलाई सरुवा गर्दा उनी सतर्कता केन्द्रमा परेका थिए । तर, नगएर त्यहीँ बसेका छन् । सचिव यमुना खतिवडा (बाँस्कोटा) ले सामान्यका सचिवलाई भनेर भएको सरुवा पनि थमाइदिइन् । एक हप्ताभित्र नजानेलाई कारवाही गर्ने सर्कुलर यिनका हकमा लागु भएन । प्रदेश २ मा भौतिक सचिव भएका पुष्कर घिमिरे दरबन्दी नै नभेटेको भन्दै उफ्रिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा मन्त्रालयमा दरबन्दी कायम गरायो । उताको भौतिकमा यताको शिक्षाबाट राजेन्द्र खनाललाई खटायो । तर, न राजेन्द्र त्यहाँ पुगेका छन्, न पुष्कर फर्किएका छन् । अहिले राजेन्द्रले रमाना पाऊँ भनेर निवेदन लेखेका छन्, ‘हैन, मलाई यतै ठीक छ’ भन्दै दरबन्दीमा जान नमानेको जनआस्थाले लेखेको छ ।