• काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानले किसानलाई दोहोरो मारमा पारेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । खाद्य संस्थानले व्यापारीसँग मिलेर यस्तो कर्तुत गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि संस्थानमा हालीमुहाली गरिरहेकाहरुको निद हराम भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले तोकिएको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा किसानमार्फत व्यापारीलाई धान खरिद गर्न लगाएर अवैध रूपमा किनेको तथ्य बाहिर आएको छ । संस्थानले कानुनतः सिधै किसानसँगै खरिद गर्नुपर्नेमा साँठगाँठमा व्यापारीसँग किनेको भेटिएको हो ।

    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्दा यस्तो तथ्या भेटिएको हो । किसानले उत्पादन गरेको धानले उचित मूल्य प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको न्यूनतम मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर छानबिनबाट किसानसँग मात्रै धान खरिद गर्नुपर्नेमा आपसी साँठगाँठमा व्यापारीसँग खरिद गरेको पाइएको हो । यसरी धान खरिद बिक्री हुनुमा संस्थानका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

    सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार संस्थानका अञ्चल कार्यालय लहानले एउटै व्यक्तिबाट ठूलो परिमाणमा धान खरिद गरेको र केन्द्रले गरेको छानबिन एउटै व्यक्तिसँग १० हजारभन्दा बढी धान खरिद गरेको भेटिएको छ । यसरी एउटै व्यक्तिले ठूलो परिणाममा धान उत्पादन गरी बिक्री गरेको तथ्य भेटिएपछि झन् शंकाको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति धेरै परिमाणमा धान खरिद गर्ने व्यक्ति किसान नभएर व्यापारी भएको सतर्कताको ठहर छ ।

    उता, अञ्चल कार्यालय विराटनगर खरिद रजिस्टरमा उल्लेख व्यक्तिमध्ये केहीलाई फोनमा सम्पर्क गर्दा उनीहरू धान व्यापारी भएको पुष्टि भएको केन्द्रले जनाएको छ । तर ‘खाद्य संस्थानले वास्तविक किसानसँग मात्र धान खरिद गरेको हो भन्ने देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अञ्चल कार्यालय लहानले २५÷२६ दिनमा ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ साउन २३ मा किसानले उत्पादन गरेको धान उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले वर्षे धान रोपाइँ हुँदाकै समयमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक १५ मा मात्र खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो ।

    संस्थानले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर धान खरिद तथा कुटानी सम्बन्धमा कार्यविधि निर्देशिका तयार गरी आफू मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    सतर्कता केन्द्रले धान खरिदमा अनियमितताको उजुरी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित छानबिन टोलीको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

    यससम्बन्धी मोबाइल एप्स निर्माण गरी किसानसँग धान खरिद गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य संस्थानमा निर्देशन दिइ उजुरीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ । एप्समा किसानले धानको मूल्य थाहा पाउने र के कति धान बिक्री गर्न सक्ने हो भन्ने एप्समार्फत् खाद्य संस्थान र किसानले जानकारी पाउन सक्ने खालको बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

    सतर्कता केन्द्रले अनियमितताको आरोपमा छ । कार्यालयमा छानविन गर्ने भएको छ । यसरी छानिवनमा पर्ने संस्थामा नेपाल खाद्य संस्थान, भृकुटीमण्डपमा सञ्चालनमा रहेको सटर तथा स्टल भाडा, सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, कपिलवस्तुको सार्वजनिक जग्गा, फार्मेसी अधिकृतको स्तरवृद्धि, कोसी अञ्चल अस्पतालमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी छानबिन रहेको छ । केन्द्रले ती कार्यालयको छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

    केन्द्रका सूचना अधिकारी डोलनाथ आर्यालका अनुसार समाजकल्याण परिषदअन्तर्गत भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीस्थलमा रहेका साना–ठूला पसल एवं स्थल सस्तो मूल्यमा भाडा दिएको सम्बन्ध छानबिन गरेको हो । जस अन्तर्गत पसल एवं स्थल एक लाखदेखि ५० लाखसम्म र चनाचट्पटे एवं पानीपुरी बिक्री गर्ने स्थान ५ लाखसम्म कर्मचारीको मिलेमतोमा खरिदबिक्री हुने गरेको उजुरी परेपछि केन्द्रले छानबिन गरेको छ ।

    उता कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–१ वीरपुरको सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको सम्बन्धमा केन्द्रले छानबिन गरेको छ । वीरपुरस्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयले उपभोग गरेको राजकुडा सामुदायिक वनको करिब ५ कठ्ठा जग्गा मिलेमतोमा स्थानीय मोहनसिंह पोखरेललाई २५ लाखमा बिक्री–वितरण गरेको उजुरी सम्बन्धमा केन्द्रले छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा पठाइएको छ ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सातौं तहमा समायोजन भएका निकेश श्रेष्ठ, किरण बज्राचार्य, विकेक श्रेष्ठ र मुकेन्द्र पञ्जियारको चार फार्मेसी अधिकृतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्तवृद्धि सम्बन्धमा पनि केन्द्रले छानबिन गरेको छ ।

    गत ०७५ पुस ११ पछिका स्तरवृद्धि गैरकानुनी रहेका भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खारेज गरे पनि उनीहरूले आठौं तहको तलब सुविधा लिइहरको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

    कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा विनाविज्ञापन, बिनाप्रतिस्पर्धा आफूखुसी ढंगले नातेदार नियुक्त गरेको विषयमा सतर्कताले अनुसन्धान गरेको छ । उसले ०७४-०७५ र ०७५-०७६ मा नातेदार नियुक्ति गरेको उजुरी परेको थियो । छानबिन गर्दा नियुक्त कर्मचारी नातेदार पुष्टि भएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    उपत्यकाका १६ स्थानीय तहमा गरेको छड्के अनुगमनमा २२८ कर्मचारी गयल भएका छन् । सतर्कता केन्द्रको अनुगमनका क्रममा कार्यालय खाली गरी कर्मचारी अनुपस्थित रहेको भेटिएको हो ।

    केन्द्रका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार एक सय ६९ जना अनुपस्थित÷समय पालना नगरेको पाइएको छ भने १८ जना अघिल्लो मितिमा बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित भएको भेटिएको छ ।

    सतर्कता केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका महानगरपालिका, नगरपालिकामा गरेको छड्के अनुगमनमा ४१ कर्मचारी तोकिएको पोसाकबिनै कार्यालय आएको पाइएको छ । नागार्जुन नगरपालिकाको कार्यालयमा २२ जना कर्मचारी अनुपस्थित(समय पालना नगरेको भेटिएको छ ।
    नागार्जुनकै वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालयमा १ कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित थिए। कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा २४ कर्मचारी अनुपस्थित÷समय पालना नगरेका, ३ जनाले तोकिएको पोसाक नलगाएका तथा कीर्तिपुर–६ को वडा कार्यालयमा १ जना कर्मचारी अनुपस्थित भेटिए भने १ जनाले पोसाक नलगाएको पाइएको छ। सूर्य्विनायक नगरपालिकामा १० जना, ५ जना तोकिएको पोसाक नलगाएको, त्यस्तै सूर्य्विनायक नगरपालिका–५ को वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा छड्के अनुगमन गर्दा ६ जना अनुपस्थित थिए भने ३ जनाले पोसाक नलाएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।

    यस्तै मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा २४ कर्मचारी अनुपस्थित थिए भने उपस्थित ७ जनाले पनि तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन् । मध्यपुर थिमीको ६ नम्बर वडा कार्यालयमा ४ जना अनुपस्थित थिए । तारकेश्वर नगरपालिकामा २३ जना अनुपस्थित(समय पालना नगरेको पाइएको छ भने ७ जना तोकिएको पोसाकमा थिएनन् । तारकेश्वर नगरपालिका–६ को कार्यालयमा १ जना कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाएको भेटिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका ३० जना कर्मचारी अनुपस्थित थिए भने ४ जना स्वीकृतिबिनै अनुपस्थित रहेको भेटिए भने ४ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन् । ललितपुर महानगरको वडा नम्बर ४ को कार्यालयमा १ जना कर्मचारी अनुपस्थित थिए ।

    बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा ९ जना कर्मचारी अनुपस्थित भेटिए भने १० बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित पाइए भने ८ जना तोकिएको पोसाकमा थिएनन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ को कार्यालयका १ जना अनुपस्थित थिए भने १ जना बिदा स्वीकृतिबिनै अनुपस्थित थिए । शंकरापुर नगरपालिकामा १४ जना कर्मचारी अनुपस्थित थिए भने २ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन् । २ जना नै स्वीकृतिबिना बिदामा बसेका थिए । शंकरापुर नगरपालिका–७ को वडा कार्यालयमा पनि सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गरेको छ ।

    आपूर्ति तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभागकाका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन विवादमा तानिने भएका छन् । उनले विभागको गाडाी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई दिएका थिए । गौचनले दिएको उक्त गाडी मन्त्रीका स्वकीय सचिव यज्ञ खरेलले चढ्ने गरेका थिए । तर उक्त गाडी अहिले नराम्ररी बिग्रेको छ । उक्त गाडी बिग्रिएपछि भर्खर मात्र सेवानिवृत्त भएका गौचन यतिखेर विवादमा आउने डरले तनावमा रहेको श्रोतको दाबी छ । उक्त गाडी पार्टपुर्जासम्म काम नलाग्ने अवस्थामा बबरमहलस्थित विभागकै प्रांगणमा देख्न सकिन्छ ।

    मन्त्री यादवका स्वकीयसचिव खरेल दशैंमा सपरिवार घर जाँदा सुनकोशी गाउँपालिकास्थित गाडी भित्तामा बजारियो । दसैं मानेर फर्किए र गाडी बिग्रिएर बाटैमा थन्क्याएको जानकारी दिए । योगेन्द्रले एकजना ड्राइभर पठाएपछि कागतिहारको अघिल्लो दिन सो गाडी विभागमा आइपुगेको छ । यसरी मन्त्रीको पिएले चढेर भित्तामा ठोक्काई बिगारेको गाडी राम्रोसँग बनाउँदा ४ देखि ५ लाखसम्म लाग्ने, साधारण चल्ने मात्र बनाउन कम्तीमा एक लाख लाग्ने अवस्था छ । योगेन्द्रचाहिँ घर जानु केही दिनअघि आफू निकटस्थहरूसँग विवादमा आउने भएँ भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै छन् ।

    मन्त्रीलाई गाडी उपहार दिएर खुसी बनाई सरकारले खुलाउन लागेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सिईओ बन्ने चाहना थियो गौचनको । खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ कम्पनी गाभेर देशैभर भाटभटेनीजस्तै पसल खोल्ने सरकारको तयारी छ । सोही कम्पनीको सिइओ बन्ने दाउमा रहेका उनको सपनामा तुषापात पो लाग्ने हो कि मूर्तरुप लेला त्यो हेर्न बाँकी छ । द नेपाल टप