काठमाडौं । सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई मालपोत र नापी कार्यालयले नै असहयोग गरेका छन् । ती कार्यालयले आयोगले मागेका सबै विवरण उपलब्ध गराउनुको साटो मिसिल नै हराएको जवाफ दिएर असहयोग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास तथा केन्द्रीय बैंक रहेको बालुवाटार लगायत देशैभर सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले ६ महिनाको अवधि तोकी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको समयावधि मंसिर १४ गते सकिँदै छ । तर यो अवधिमा आयोगमा जग्गा हिनामिना सम्बन्धी १ सय ८३ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये काठमाडौंसहित विभिन्न १३ जिल्लाबाट परेका २५ वटा उजुरी संवेदनशील प्रकृतिका छन् । ती उजुरीमाथि आयोगले अहिले विस्तृत छानविन गरिरहेको छ । अब थप उजुरी पर्खिने भन्दा पनि समयावधिभित्रै काम सक्ने भन्दै आयोगले छानविनसँगै प्रतिवेदन लेखनको काम पनि अगाडि बढाएको छ ।

उजुरीको संख्या संख्यात्मक हिसाबले कम भएपनि अन्य सूचनाका आधारमा समेत आफूले प्रमाण संकलन गरेर छानविन गरिरहेको आयोगको दाबी छ । तर, जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयले भने आयोगलाई आवश्यक सहयोग गरेका छैनन् । म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि नापी र मालपोत कार्यालयले आयोगले मागेका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको एक तिहाई विवरण समेत पठाएका छैनन् । नापी विभागले देशभरका १ सय ३१ कार्यालयमध्ये अहिलेसम्म ३५ वटा कार्यालयको मात्र विवरण उपलब्ध गराएको छ । यस्तै मालपोत कार्यालयले पनि १३ जिल्लाको मात्र विवरण दिएको छ ।