काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भित्रभित्रै कर्मचारी संख्या बढाउने अभियानमा लागेका छन् । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब १० हजारको संख्यामा कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

उता करिब ७ सयको हारहारीमा उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापनि गरेको लोकसेवा आयोगले हजारको हारहारीमा शाखा अधिकृतको विज्ञापन गर्दैछ । समायोजित कर्मचारीकहाँ समायोजन गरिएका स्थान र हैसियत तोकिएका पत्रहरु पुग्न र उनीहरुले तत्तत् स्थानमा आफ्ना जिम्मेवारी समहाल्न बाँकी रहेकै बेला संघीय मन्त्रालयहरुले हजारौं कर्मचारीहरु नियुक्तिका लागि प्रयास अघि बढाउन थालेका छन् । यस्तो प्रयास संघीय मन्त्रालयहरुमा होडबाजीका रुपमा देखा परेको छ ।

संघीय मन्त्रालयहरुमा थप गरिनु पर्ने कर्मचारीहरुको संख्याको माग आवश्यकता र पद्धतिका हिसाबले भन्दा पनि व्यक्तिगत चाहना र सोचअनुसार भएको देखिएको छ । यदि यही सोच र चाहनाअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिने हो राज्यले दुई खर्ब बढी आर्थिक व्ययभार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

तर यी कर्मचारी कहाँबाट, कुन प्रयोजनका लागि र कति गुणबत्ता र योग्य हुने भन्ने बारेका केही पनि बोलिएको छैन । कर्मचारी वृत्तमा कार्यकर्ता र समर्थकहरुको होइन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ, थिंक ट्यांकको आवश्यकता छ । कर्मचारी नियुक्तिमा ‘हाम्रा होइन, राम्रा’ मानिसको खाँचो छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा जिम्मेवार रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएअनुसार यदि सबै मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) को मागलाई हेर्ने हो भने घटीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाब परेको देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन आफैमा निकै पेचिलो विषय पनि हो । एउटा मात्र कर्मचारी थप्दा पनि उसको कम्तिमा ३० वर्षसम्मको हरहिसाब राखिनु पर्छ, जुन राज्यले उसले गरेको सेवावापत उसलाई उपलब्ध गराउने हैसियत राख्नै पर्छ ।

कर्मचारीको संगठन व्यवस्थापनअनुसार एक जनामात्र पनि कर्मचारी थप हुँदा उसलाई ३० वर्षसम्म मासिक तलब, सेवा पूरा भए पछि पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सबै सेवासुविधा जोड्दा न्युनतम दुई करोडसम्म खर्चको आँकडा आउँछ । पद र कामहरुको विशिष्टताअनुसार तलवमानमा योभन्दा बढी हुन आउने हुनाले यो रकम बढ्छ, तर घटी भने हुँदैन ।

सामान्य रुपमा हिसाब निकाल्दा १० हजार कर्मचारीको समान खर्च दुई करोड मात्र मानेर हिसाब गर्दा पनि ती सबैको कर्मचारी सेवामा रहँदाभरको कूल खर्च दुई खर्ब भन्दा कुनै हालतमा कमी हुने देखिदैन । राजनीतिक खालको देखिने नयाँ कर्मचारी व्यवस्थापनको दबाबपूर्ण मागलाई कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि दुःखद र अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यसका लागि औचित्य र वैज्ञानिक आधार आवशयक भएको पनि बताउन थालेका छन् ।

कर्मचारी थपका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्् कार्यालयसहित २१ वटै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको खुलासा भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारीको नयाँ र अनावश्यक दरबन्दी थप्न अनिच्छुक देखिए पनि अस्वीकार गर्नसक्ने हैसियत राख्दैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म भौतिक मन्त्रालयको ३ सय कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव, अर्थमन्त्रालयको २ सय थप गर्ने प्रस्ताव फिर्ता गरेर असहमती देखाए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहितको कर्मचारी थप गर्ने ओ एण्ड एम आउँदा भने कार्यान्वयनमा जान बाध्य हुने देखिन्छ ।

मन्त्रालयहरूले कार्यविधिलाई नजरअन्दाज गरी हचुवाका भरमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुलन आउनुका साथै नयाँ र पुराना, राजनीतिक र पेशेवर, निकट र पराइ जस्ता कुराहरुले कर्मचारी संयन्त्रभित्र असमाधेय झमेला सिर्जना हुनसक्ने प्रशासनिक विदहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

हालै मात्र केन्द्रमा तत्काल कायम रहेका झन्डै ९० हजार कर्मचारीको समायोजन ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुको संगठन व्यवस्थापन कागमा पूरा भए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निकै झमेलापूर्ण रहिरहेको छ । त्यहाँ पनि पहुँच र नपहुँचवालाहरुको बीच ठूलो विभेद देखिएको छ ।

नेता तथा मन्त्रीहरुले कर्मचारीले आफूहरुलाई सहयोग गरेनन् भनेर आरोपित गरिरहेका बेलामा थालिएको ओ एण्ड एमले कर्मचार निकै झस्किएका छन् ।