-
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिवर्तन गरेर चर्चामा आएका धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अब विकृति विसंगति बिरुद्ध सुधारवादी अभियानमा जुटेका छन् । लागूपदार्थ दुब्र्यसन विरुद्धको उनको जागरण अभियान उसै पनि लोकप्रिय छ ।
सुधारका श्रृंखला
धेरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर काम गरेका सरकारी कर्मचारी प्रदिपराज कँडेलले अन्यत्र जस्तै धनुषामा पनि सुधारवादी अभियान सुरु गरेका छन् । समाज सुधार गर्न आफैँबाट सुधार सुरु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कँणेलले धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर आएको केही समयमै जनकपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमुल परिवर्तन गरेर देखाई दिएका छन् ।
कुनै बेला मालपोत, नापी, भन्सार, श्रम तथा यातायात जस्तै कमाउ कार्यालयको रुपमा परिचित थियो धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि । बिचौलियामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले लेनदेनको गरेरमात्र काम गर्छन् भनेर भनिन्थ्यो । कार्यालय पनि उस्तै अस्तब्यस्त थियो । गुट्खा र पान खाएर जताततै थुकिएका देखिन्थे । कार्यालय परिसरमा फोहोर र अस्तब्यस्तता उस्तै थियो ।
तर, अहिले धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमुल परिवर्तन आएको छ । कार्यालय परिसर चिटिक्क पारिएको छ । सेवाग्राही बस्ने सुविधा सम्पन्न कोठा बनाईएको छ । निशुल्क खानेपानी र चियाको ब्यवस्था छ । चिया भने सेवाग्राही आफैले बनाउनु पर्ने सिस्टम छ । फ्रि वाईफाईको ब्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई समय कटाउन सजिलो भएको छ भने असहाय–अपाङ्गका लागि छुट्टै कोठाको प्रवन्ध गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलको सुधारवादी चिन्तनले नै धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमुल परिवर्तन संभव भएको हो त्यसैले त अहिले जनकपुरवासीले उनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । त्यसैले आजभोली जनकपुरका चिया पसलहरुमा जनसाधारण भन्ने गर्छन्, ‘सिडियो हुन् त प्रदिपराज कँडेल जस्ता ।’ हुन पनि यतिबेला धनुषाभरी सिडियो सावको खुवै प्रशंसा छ ।
सँधै दलाल र बिचौलियाहरूले भरिभराउ जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर पछिल्लो समय सेवाग्राहीमैत्री बन्दै गएको आभास हुन्छ । महिला सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर बच्चालाई दूध खुवाउनका लागि स्तनपान कक्षकोसमेत व्यवस्था गरिएको छ । टिकट काउन्टर नागरिक सहायता कक्षमै राखिएको छ । १० रूपैयाँको टिकट १५ रुपैयाँमा किन्नु पर्ने बाध्यता अहिले टरेको छ । अदालतको इजलासबाट माइकमा सेवाग्राहीलाई बोलाएजस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता, सिफारिस र राहदानी बारे सम्बन्धित फाँटले सेवाग्राहीलाई माइकमै बोलाएर वितरण गर्ने गर्छन् । नागरिकता वा राहदानीका लागि घण्टौं लाममा बस्नु पर्दैन, विद्युतीय टोकनबाट जिल्ला प्रशासनले सेवा आरम्भ गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यालयको सेवा चुस्त दुरुस्त भए नभएको सिसि टिभि क्यामराबाट प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेका हुन्छन् ।
कार्यालय परिसर र फाँट अगाडि भीड हुनासाथ सेवाग्राहीलाई मैथिली भाषामा स्वागत गर्दै टोकन लिएर प्रतीक्षालयमा बस्न आग्रह गरिन्छ ।
धनुषामा ५० आंै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा गत कात्तिकमा कँडेल आएपछि जिल्ला प्रशासनमा भौतिक संरचना र सेवामा सुधार भएको प्रत्यक्ष महसुस सेवाग्राहीले गरेका छन् । कार्यालय डिजिटलमय बनेसगैँ सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम बुझाउनु पर्ने परिपाटिको अन्त्य भएको छ ।
धनुषा आएपछि नक्कली नागरिकता बनाउने विचौलिया र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेर चर्चामा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलको यो सुधारवादी कार्यबाट प्रदेश २ का धेरै कार्यालय प्रमुखहरुले पाठ सिक्नु पर्ने भन्नेहरु धेरै छन् ।
धेरै जिल्लामा चलाए सुधार अभियान
पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाँदा सरकारले देशैभरि निरक्षर उन्मुलनको अभियान चलाइरहेको थियो । त्यसै मेसोमा उनले ‘इच वान, टिच वान’ अभियान चलाए, अर्थात् एक व्यक्तिले अर्को एक जनालाई पढाउने । अभियानलाई सहयोग पनि पुग्ने र निरक्षरता पनि हट्ने सोच अनुसार उनले त्यो कार्यक्रम ल्याएका थिए । उनी सम्झिन्छन् ‘त्यतिखेर हामीले चलाएको त्यो अभियानपछि धेरै निरक्षरहरु मोबाइलमा फोन गर्न सक्ने, नम्बर हेर्न सक्ने र नेपाली भाषा सामान्य पढ्न सक्नेसम्म भएका थिए ।’
त्यस्तै कँडेलले सोलुखुम्बुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा ‘टच टु फाइन्ड’ अर्थात खोजेको कागजात तुरुन्तै भेटिने गरी कार्यालय व्यवस्थापनमा चुस्त अनि दुरुस्त बनाउने अभियान पनि सुरु गरेका थिए ।
कँडेलले पाँचथर र गुल्मीमा ‘गरिबका लागि कपडा बैंक’ भन्ने अभियान नै चलाए । इलाममा एउटा संस्थाले त्यस्तै अभियान चलाइरहेको थियो । उनलाई त्यो सोच मन परेर पाँचथर र गुल्मीमा लगेर कार्यान्वयन गरे । अहिले पनि पाँचथर र गुल्मीमा त्यो अभियान जारी छ ।
सुधार अभियानमा अवरोध
गुल्मीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा कँडेलले सेवाग्राहीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नयाँ विधि खोजे । कामका लागि कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सुरुमै निशुल्क चियाकफी र पानी पिउने व्यवस्था मिलाएर स्वागत गर्ने । त्यसपछि उनीहरुको काम गर्ने । तर, सामाजिक सञ्जालबाट सिडिओले सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यको ढुकुटी सक्यो भनेर टीकाटिप्पणी सुरु भयो । तर, उनले सरकारी ढुकुटीबाट नभइ स्थानीय दाताहरूको सहयोगमा त्यो काम गरेका थिए । जसमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी लगायतले सहयोग गरेका थिए । उनले त्यसको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्दथे ।
अर्को काम गर्दा पनि यस्तै आरोप लाग्यो । गुल्मी बडागाउँमा आगलागी भएर पूरै गाउँ खरानी भयो । त्यसको चौथो दिन उनले दलका प्रतिनिधि,सेना, प्रहरी, नागरिक समाज सबै मिलेर ५४ वटा टहरा बनाए ।
तर, उनका आलोचकहरुले त्यसलाई पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको आरोप लगाए । कँडेल बिगत सम्झँदै भन्छन् ‘समाजमा एकाध मान्छे आफू केही नगर्ने, नगरेमा केही गरेन भन्ने र गरे पनि विभिन्न खोट खोजेर बस्ने रहेछन् । म तिनीहरुको शिकार भएको छु ।’
पाँचथरमा रहँदा उनले ध्वनी बडापत्रको अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसबाट सेवाग्राहीले सुनेरै ‘यो कार्यालयबाट मैले के के सुविधा कसरी र कति समयभित्र पाउन सक्छु’ भन्ने कुरा थाहा पाउँथे । तर, उनी सरुवा भएपछि पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो बडापत्र नै हटाइदिए । गुल्मीमा भने अहिले ध्वनी वडापत्र कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए । पाँचथरमा रहँदा उनी सडक बिस्तारका लागि आफै घन बोकेर हिँड्दथे ।
व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अव्यवस्था हटाउन कर्मचारीले आफैंबाट त्यो काम थाल्नुपर्ने कँडेलको ठहर छ ।
कामको सम्मान
एकाउन्टिविलिटी ल्याव भन्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाइबेरियामा र घानामा केही वर्षदेखि उत्कृष्ट कर्मचारीको खोजी गरिरहेको छ । त्यस्ता कर्मचारी छनोटका सूचकहरु छन् । अन्तिममा टप ५ मा पुगेपछि पब्लिक भोटिङ गरिन्छ । राम्रो काम गरे वापत सबैभन्दा धेरै मत पाएर कँडेलले सन् २०१५ को इन्टिग्रिटी आइडल अवार्ड पाएका थिए ।
पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका मैत्री कार्यालय बनाएवाफत उत्कृष्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सम्मान पनि पाएका थिए ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी), सर्च फर कमन ग्राउण्ड र एण्टेना फाउण्डेशन नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित गाउँगाउँमा सिंहदरवार नामक अभियान अन्तर्गत कँणेलले सो सम्मान पाएका थिए ।
रौतहटदेखि सिंहदरवारसम्मको यात्रा
२०४६ सालमा निजामती सेवामा छिरेका कँडेलले सुरुका दिनमा निजामती सेवालाई एउटा जागिर खाने थलोको रुपमा मात्र बुझेका थिए । ‘निजामती सेवालाई एउटा नोकरीका रुपमा मात्र ठानेको थिएँ । सरकारी सेवामा गएर यस्तो उस्तो गरुँला भनेर मसँग कुनै योजना नै थिएन ।’ उनले सुनाए । जब निजामतीभित्र छिरे, उपसचिव कँणेलले समस्यै समस्या देखे । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिएको दुःख देखेर सुधार गर्नु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा उनि पुगे ।
पीडितका सारथी
कँडेलको घर रौतहटको जुडिबेला भन्ने गाउँमा छ । थारु, दुसार, चमार, कछडिया र केही पहाडियाहरुको बाहुल्य भएको बस्तीमा अधिकांश गरिब थिए । उनी प्रशासन सुधारमा गहिरिएर लाग्नुमा तिनै गरिब र दीनदुःखीको देन पनि छ । भन्छन् – ‘आफू जमिनदारको छोरो भए पनि गरिब समुदायसँग उठबस हुने भएकाले सधैँ तिनकै दुःख सम्झिन्थेँ र त्यसले पनि मलाई प्रशासन सुधार गर्नु पर्छ भनेर घचघच्याई रह्यो । उनले सिंहदरवारस्थित गृह मन्त्रालयमा समेत कार्यसम्पादन गरिसकेका छन् ।
उनले दुर्गम जिल्लाहरुमा बसेर धेरै समय काम गरेका छन् । त्यस्ता हिमाली जिल्लाहरु पनि छन् जहाँ गाउँगाउँबाट सदरमुकाम आउन ५, ६ दिनसम्म लाग्छ । त्यसरी आएका सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले तेरो यो मिलेन, यस्तो मिलेन भनेर दुःख दिएको पनि देख्थे । त्यस्तो देख्दा उनी सोच्थे, गरिबीका कारण उमेरमै अनुहार चाउरिएका र फाटेको लुगा लगाएका उनीहरूको मन कर्मचारीले दुःख थप्दा झन् कति रुँदो हो । गरिब समुदायसँगको उठबसमा उनीहरुको मर्म बुझेकाले उनी सकेसम्म त्यस्ता सेवाग्राहीको काम सजिलो पनि बनाइदिन्थे ।-सन्तोष बराईलीबाट
