काठमाडौं ।

प्रशासन सुधारका लागि केही काम भईरहेका छन् । केही हुने अवस्थामा छन् । यो सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्न छुटाउनु भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा विज्ञहरु रहेको एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन, गर्नु पर्दछ । जसका कारण धेरै सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

यदी त्यसो भएमा संघीय संरचना अनुरुपको कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा गहन अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्थ्यो । त्यसपछि संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिने आधारभूत विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित व्यवस्थाको सिफारिस गर्न सक्थ्यो जसको फलस्वरुप अहिले संसदमा मडारिएको अन्यौलको आँधीको सिर्जना नै हुने थिएन ।

यसो भएमा ऐन निर्माणको क्रममा स्वार्थी कर्मचारीहरुले सांसदहरुको मथिंगल भुट्न सक्ने थिएनन् र सांसदहरु पनि अंटसंट कुरा गरेर विवादमा पर्ने थिएनन् ।
समयमा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सक्थ्यो र निजामती कर्मचारीहरुमा रहेको अन्यौलको धेरै हदसम्म अन्त्य हुने थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा आयोग भएमा समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका लक्षणहरु देखा पर्ने थिए । त्यसको साथै प्रधानमन्त्रीले सदाचार नीति निर्माण र सदाचार पद्दतिको प्रवर्धन गर्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा सदाचार पद्दतिको विकासका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाको शुरुवात हुने थियो ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजागरण गराउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न सहयोग पुर्याउने थियो । यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका विषयमा अध्ययनहरु हुन सक्थे ।

सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गराउन सहयोग पुग्थ्यो । अत यो कामका लागि सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अग्रसरता देखाउनु अहिलको आवश्यकता हो ।