• काठमाडौं ।

    वीर अस्पतालमा भागबण्डामा २७ जना स्टाफ नर्स नियुक्त गरिएको छ ।

    वीर अस्पतालका कर्मचारीहरुले निर्देशक डा केदार सेञ्चुरी र केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन तथा लोकसेवा आयोगको परिपत्र विपरीत विनासूचना निवेदन जम्मा पारेर स्टाफ नर्स नियुक्त गर्न लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

    तत्कालीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि खुला आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर, अस्पताल प्रशासनले प्रमुख दलका नेतालाई समेत भागबण्डा दिएर गुपचुप नर्स भर्ना गरेको छ ।

    २७ जना स्टाफ नर्स नियुक्त गरिएकोमा सत्तारुढ नेकपा, स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको समाजवादी पार्टी र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको कोटामा समेत भागबण्डा गरिएको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेसको कोटामा समेत नर्स नियुक्त गरेपछि विवादबाट जोगिने उपाय अस्पतालका निर्देशकले निकालेका हुन् ।

    एक पदाधिकारीका अनुसार सबैभन्दा बढी नेकपा नेताहरुको सिफारिसका ६ जना परेका छन् भने निर्देशक केदार सेञ्चुरीले ५ जना घुसाएका छन् । त्यस्तै उपकुलपति डीएन शाहका ४ जना, समाजवादी पार्टीका २ जना र नेपाली कांग्रेसका नेताको कोटाबाट दुई जनाले नियुक्ति पाएका छन् ।

    त्यस्तै, प्रभावशाली कर्मचारीका छोराछोरीबाट चारजना परेका छन् भने प्रशासन अधिकृत, रजिष्ट्रार र लेखा अधिकृतकोसम्म भागबण्डा पुगेको बताइएको छ । नर्स नयुक्तिका लागि विज्ञापन भने गरिएको थिएन ।

    कर्मचारी संघका कतिपय पदाधिकारीले नियम विपरीत नर्स नियुक्ति नगर्न सेन्चुरीलाई सचेत गराएको तर बिरोध गर्ने कर्मचारीलाई उल्टै धम्की दिइएको आरोप लागेको छ । सेन्चुरीले भने कर्मचारीको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

    तर, कर्मचारी संघका एक पदाधिकारीले भने अस्पतालको गेटमै गुण्डाबाट असुरक्षित हुनुपरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र उपकुलपति समक्ष निवेदन दिनुपरेको बताएका छन् ।

    अख्तियारमा उजुरी परेकै दिन वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा अन्तर्वार्ता लिएर आइतबारदेखि २७ जना स्टाफ नर्सलाई नियुक्तिसमेत दिइसकिएको छ । विज्ञापन समेत नगरी गुपचुपरुपमा निवेदन लिएर नियुक्ति गरेको प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले उजुरीमाथि छानविन भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

    वीर अस्पताल कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुले प्रक्रिया विपरीत स्टाफ नर्स नियुक्ति गर्ने क्रममा आर्थिक चलखेल समेत भएको आरोप लगाएका छन् । संघको बिरोधपछि अस्पताल प्रशासनले राजनीतिक भागवण्डा गरी विवाद थामथुम पार्ने प्रयास गरेको छ ।