काठमाडौं ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले रुचाएका व्यक्ति सिफारिशमा नपरेपछि क्याबिनेटमा पुगेको प्रस्ताव महिनौंदेखि पेन्डिङमा छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक संस्थानहरुमा योग्य, कर्मठ र कुशल व्यक्तिलाई मात्रै छनोट गर्ने पद्दति विपरित उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही प्रस्ताव बेवारिस बनेका हुन् ।

उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका जीएम सुरेन्द्र पौडेल आयल निगममा नियुक्त भएपश्चात् रिक्त पदका लागि चालु आर्थिक वर्षको वैशाख ८ गते नै क्याबिनेटमा तीन जना व्यक्तिमध्येबाट छनोट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसमा तीन पटक छलफल पनि भयो । तर प्रधानमन्त्रीले रुचाएका व्यक्ति पाँच जनाबाटै फालिएपछि यो प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । तीन जनाको सूचिमा पहिलो नम्बरमा रामअवतार यादव, दोस्रोमा तारा पौडेल र तेस्रोमा रामबाबु साह थिए ।

तर खानी विभागका उपसचिव, कर्मचारी संगठनका नेता जनक चन्द सर्ट लिष्टिङमा छुटे । मन्त्रालयले बनाएको समितिमा बन विभागका पूर्व महानिर्देशक बज्रकिशोर यादव, सहसचिव शोभाकान्त पौडेल र उद्योग विभागका तत्कालिन महानिर्देशक बिनोदप्रकाश सिंह थिए । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र नाफा पनि आर्जन गरिरहेको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना महिनौंदेखि नियमितको भरमा चलिरहेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धामा आफ्नो योग्यता नपुगेको भनी समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध नवलकिशोर साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल औषधि लिमिटेडमा जेठ ५ गते आठजना प्रतिस्पर्धीमध्येबाट तीनजनाको नाम सिफारिश भएको थियो । त्यो प्रस्ताव पनि क्याबिनेटमा अलपत्र छ । आठजनामा टीका अर्याल, प्रभातकुमार सिंह, मोहमद सफिक उल्लाह, राजकुमार थापा, विजयश्री बज्राचार्य, धर्मेन्द्र खनाल, झविन्द्र ज्ञवालीलगायतका व्यक्ति परे तर राष्ट्रपतिसँगै अमेरिका उडेका उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना छुटे ।

नविन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री रहेको बेला वर्षौैैंदेखि बन्द रहेको कारखाना सिटामोलको उत्पादनबाट शुरु भए पनि महिनौंदेखि प्रमुख नहुँदा प्रभावित बनेको छ । उता, मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा रहेको प्रस्तावहरुउपर छलफल गराउन उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले पहल गर्नुपर्नेमा उनी पनि सुस्ताएकी छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार टोलीमा समेत रहेका उनका श्रीमान डा. धर्म बाँस्कोटाका कारण उनी पनि प्रभावशाली सचिवकै रुपमा छिन् ।

उता, मन्त्री मातृका यादवकै अधिनमा रहेको बाणिज्य मन्त्रालयबाट व्यापारिक फर्महरुको नविकरण प्रस्ताव गत जेठ ९ गते नै क्याबिनेटमा पेश भए पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । प्रस्ताव अड्किएपछि जरिवाना तिरेर पनि नविकरण गर्न खोज्ने हजारौं व्यापारी प्रभावित भएका छन् । एकातिर जरिवाना तिर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर बैकिङ कारोबार गर्नबाट पनि बञ्चित छन् ।

गतवर्ष राजपत्रमा एक पटकका लागि नविकरण गर्न मौका दिइएको थियो भने हाल छुटेकाहरु नविकरण खुल्ने प्रतिक्षामा छन् । सोसँग सम्बन्धित प्रस्ताव क्याबिनेटले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै ऐनको रुपमा लागू हुनसक्ने अवस्थामा क्याबिनेटमै प्रस्ताव अड्किँदा हजारौं व्यापारी प्रभावित बनेका हुन् । उता, मन्त्री मातृका यादवले निर्णय क्षमता देखाउन नसक्दा उद्योग विभागमा महानिर्देशक पद खाली छ । बिनोदप्रकाश सिंह प्रदेशमा गएपछि रिक्त स्थानमा जीवनप्रकाश सिटौलालाई पठाइएको भनिए पनि सो स्थानमा कसैलाई खटाइएको छैन ।