काठमाडौं ।

केही दिन अघि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजिनक गरे । तर, सेनामा बसेर आर्थिक अनियमिता गरेको आरोप लागेका पूर्वअधिकारीहरु माथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा पनि कार्वाही भएको छैन । सेनाबाट अकुत कमाएर अवकाश पाएकाहरुको सम्पत्तिको अनुसन्धान अख्तियारले अझै गरेको छैन । ठूल्ठूला निर्माण र खरिद प्रकरणमा विवादित बनेका पूर्वप्रमुख र अन्य अधिकारीमाथि समेत छानबिनमा अख्तियारले जाँगर देखाएको छैन । त्यसैले बहालवाला अधिकृतमाथि प्रधानसेनापतिकै पहलमा अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि विगतमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान गर्न संवैधानिक निकायको सक्रियता पनि उत्तिकै जरूरी छ ।
नेपाली सेनाले विगतमा केन्द्रीय अभिलेखालयमा आफ्ना जवान तथा अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्थ्यो । गत वर्ष सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले राख्न सक्ने बनाइयो । अहिले त्यो पनि परिर्वतन गरी अधिकृतहरूको विवरण मुख्यालयमा पेस गर्नुपर्ने बनाइएको छ । कसैको अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिए कार्वाही गर्ने सेनापति थापाको योजना छ । थापाले भर्ना प्रकृयामा अनियमिता गर्ने एक सय ७२ जना र अन्य प्रकरणमा एक प्रमुख सेनानी, तीन सेनानी सहित २७ जनामाथि कार्वाही चलाइसकेका छन् । यसले सेनाभित्रको अनियमिता कुन हदसम्म छ भन्ने पनि प्रष्ट पार्छ ।

नेपाली सेनाले मात्रै हरेक वर्ष राज्यको ४० अर्ब र कल्याणकारी कोषको करिब ३५ अर्ब गरी झण्डै एक खर्बको बजेट परिचालन गर्छ । ती रकमको पारदर्शिता अझै छैन ।