काठमाडौं ।

यसै हप्ता चार सचिव उमेरहदका कारण घर गए । उनीहरुको अवकाशसँगै सरकारले रिक्त स्थानमा बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । जबकि ती मन्त्रालयमा सरुवाका लागि सरकारसँग पर्याप्त सचिव छन् ।
अहिले पनि शिक्षा, उर्जा, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुइ दुई जना सचिव छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार जना सचिव छन् । त्यसैले अहिले सरकारका लागि अवकाश पाएका सचिवको दरबन्दी कटौति गर्ने उपयुक्त अवसर हो । तर राज्यकोषमा भार घटाउने यो अवसर सदुपयोग गर्न छाडेर सरकार फेरि बढुवा गरेर सचिवको भीड बढाउनतिर लागेको छ । केन्द्रले गर्ने धेरै कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारीको संख्या घटाइएको छ । तर खासगरी सहसचिवहरुको स्वार्थ र प्रभावमा सरकारले सचिवको दरबन्दी भने घटाएको छैन ।

यसले एकातिर राज्यकोषमा भार परिरहेको छ भने अर्का्तिर कतिपय सचिव बेकामेजस्ता छन्, दुईजना सचिव रहेका मन्त्रालयको काम चुस्त दुरुस्त छैन । त्यति मात्र होइन सहसचिवको नेतृत्व पर्याप्त हुने राष्ट्रिय सूचना आयोग, सतर्कता केन्द्र जस्ता कतिपय कार्यालयमा सचिव खटाइएको छ । सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वाहेकका निकायमा अहिले ६१ जना सचिवको दरबन्दी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्की र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी बुधबार तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले उमेर हदका कारण बिहिबार अवकास पाएका हुन् ।