काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा कर्मचारी छनोटमा अनियमितता गरेको अभियोगमा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइरालासहित १० विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि आयोगमा जिम्मेवार अधिकारी कोही छैन । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले असार १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको एक सातापछि अध्यक्ष शर्माको चारवर्षे नियमित कार्यकाल पनि सकिएको थियो। आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये एक जना सदस्य लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि हुन्छन्। तर आयोगमै बसेर काम गर्ने प्रशासनदेखि प्राज्ञिक प्रमुखसमेत नभएकाले अहिले थुपै्र प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक काम रोकिएका छन्।

पदाधिकारी नहुँदा ६ सय ७२ उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि हुन लागेको परीक्षा अन्योल भएको छ। विश्वविद्यालयका लागि चहिने विभिन्न विषयका उपप्राध्यापकका लागि भदौ ४ गतेदेखि असोज १ गतेसम्मका लागि लिखित परीक्षा तोकिएको छ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिका छपाइ, कर्मचारीलाई जिम्मेवार बाँडफाँट, केन्द्र निर्धारणलगायतका काम समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ती काम अघि बढ्न नसकेको त्रिविले जनाएको छ। विश्वविद्यालय मातहत रहने भनिए पनि सेवा आयोग विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियन्त्रणमा रहँदैनन्।

विभिन्न कारण देखाउँदै उक्त परीक्षा यसअघि एकपटक स्थगित भइसकेको छ। पछिल्लो मितिका लागि तोकिएको परीक्षाको तयारी भएको छैन। आयोग तीन सातादेखि पदाधिकारीविहीन छ। नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी पनि भएको छैन।