काठमाडौं ।

मन्त्रालयका वार्षिक योजना तय गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्य प्रशासनिक जिम्मेवारी विभागीय सचिवको हुन्छ । तर सचिवहरू आफ्नो भूमिकामा उदासीन भएकाले नै सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । साथै एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरी दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि प्रशासकहरू वर्षको अन्तिममा रकमान्तरको बाटो अवलम्बन गरेर नेतालाइ खुसी पार्नतिर लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले गृहलाई गएको असारमा एकैपटक आर्थिक सहायता र गाडी खरिदका लागि भन्दै ७९ करोड, १८ लाख, १४ हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा दियो । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयलाई ७ वटा शीर्षकमा ६० करोड, ६९ लाख, ९४ हजार ४ सय रूपैयाँ बजेटमै नभएको शीर्षकमा निकासा दिएको छ । मन्त्रालयले वार्षिक योजनामै नसमेटेका कार्यक्रम बनाएर रकमान्तर गर्ने मन्त्रालय यी मात्रै हैनन् । उद्योग, युवा, शहरी विकास, परराष्ट्र, रक्षा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि वार्षिक योजनामै नभएका विषय खडा गरी रकमान्तर लिएका छन् । गत वर्षको साउनबाटै बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी पाउँदा समेत अधिकांश मन्त्रालयले पहिलो चार महिनासम्म योजना अघि बढाउने सुरसारै गरेनन् । पछि पनि योजनाको गति बढाउन विशेष पहल कदमी लिएनन् ।
बजेट कार्यान्यवमा लैजाने प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमताकै कारण राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र आशय हावी भइरहेको छ ।