काठमाडौं ।

सरकारले करिब एक हजार अस्थायी कर्मचारी भर्नाको निर्णय गरेको छ । लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया नै छलेर अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको साउन ६ गते बसेको बैठकले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ७ सय २६, खानेपानी मन्त्रालयमा २ सय १३ र वन मन्त्रालयमा ५० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि भन्दै यति ठूलो संख्यामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, खानेपानी मन्त्रालयले शहरी खानेपानी आयोजना तथा सहलगानी खानेपानी आयोजना र वन मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र पर्वतीय जलाधार अनुकूलन कार्यक्रमका लागि यति ठूलो संख्यामा दरबन्दी स्वीकृत गराएका हुन् । दरबन्दीका कर्मचारी अपुग भएकाले अस्थायी कर्मचारी भर्नाको निर्णय गरेको सरकारको भनाइ छ । सरकारको यो तर्क वास्तविक तथ्यांकसँग भने मेल खाँदैन । समायोजनमार्फत केन्द्रमा आवश्यक संख्याभन्दा दोब्बर अर्थात ४८ हजार दरबन्दी राखिएकाले भएकै कर्मचारीले पर्याप्त काम पाएका छैनन् । अझ समायोजनमार्फत स्थानीय र प्रदेशमा गएका कतिपय कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर केन्द्रमै फर्किएका छन् । सरकारले कामका लागि भन्दा पनि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया छलेर जागिर खुवाउन अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले त सरकारको निर्णयलाई सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दाउ भनी टिप्पणी गरेका छन् । उता स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राखिरहेका छन् ।