काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरलेनै भ्रष्ट कर्मचारीको संरक्षण गरेको छ ।
महानगरको आन्तरिक छानबिनले दोषी किटान गरेका कर्मचारी अहिले पनि प्रभावशाली भूमिकामा छन् । आफैंले गरेको छानबिनले दोषी देखाएकामाथि कार्बाही नगरी उल्टै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर प्रोत्साहित गर्नुले शंका उत्पन गरेको छ ।

४५ स्थानमा मापदण्डविपरीत होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएको, राजस्व तथा विज्ञापन अभिलेख नराखेको, नवीकरण नगरी विज्ञापन राख्न दिएको र अलग अलग समय र व्यक्तिका हितमा गरिएका निर्णय भए पनि महानगरका सीमित कर्मचारीले त्यो निर्णय गरेको समितिको ठहर थियो । समितिले विभागीय प्रमुख, राजस्व र प्रशासन महाशाखा प्रमुख गरी सात कर्मचारीलाइ दोषी किटान गरेको थियो । यादव घिमिरे, महेश काफ्ले, दीपक अधिकारी, विनोद सिलवाल र राज्यप्रकाश प्रधानांग सबैभन्दा बढी प्रकरणमा संलग्न पाइएको थियो । तर महानगरपालिकाले कारवाही नगरी प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ ५ गते जथाभवी प्रचार सामग्री राख्दा सहरी सौन्दर्य र वातावरण बिग्रिएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड हटाउन आदेश दिएको थियो । तर, महानगरका अधिकारीले अदालती आदेशको समेत उपहास गरी महानगरवासीलाई दुर्घटना र प्रदूषणको जोखिममा राखेर निजी स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् ।