काठमाडौं ।

मानव अधिकार आयोगकै प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारमाथि गम्भीर ज्यादती र जोखिम हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । यसरी महिला कामदारहरु ओसारपसार गर्न सरकारी कर्मचारी नै संलग्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका महिलाहरु यौन शोषणमा परी अनिच्छित गर्भाधारणबाट जन्मिएका सन्तानको जन्म दर्ता हुन नसकेको औल्याउँदै आयोगले उनीहरुको जन्मदर्ताको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिबन्ध र उमेर हदलाई महिलामाथिको विभेद मानेको छ र महिलालाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनेको छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक रुपमै विदेश जाने महिलाहरुसमेत जोखिम रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि अनौपचारिक रुपमा श्रम स्वीकृति विनै विदेश जाने महिलाहरुमा झन् ठूला समस्या आउने गरेका अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

अनौपचारिक रुपमा विदेश जानेरपुर्‍याइने महिला कामदार भवितव्य पर्न गई अंगभंग वा मृत्यु भएमा कल्याणकारी कोष तथा बीमालगायतका आर्थिक सहायतासमेत प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले जोखिम बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरु जवरजस्ती बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको छन् ।