काठमाडौं ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र उनको नेतृत्वमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रका कारण सरकार एकपछि अर्को विवादित बनेको छ । पछिल्लो बिषादी प्रकरणमा त प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्यो । यसकमा कर्मचारी नेतृत्वको कारण भन्ने कारण देखियो ।

निर्णयलाई विवादित हुन नदिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले खासै प्रयास नगरेको कारण पनि यसको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि हरेक प्रस्ताव मुख्यसचिवकहाँ जान्छ । प्रस्ताव उचित छ छैन अध्ययन गर्ने र नभए सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काउने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो । कानुन अनुसार विषादी जाँचको निर्णयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानै आवश्यक थिएन, विभागीय सचिवले नै निर्णय लिन सक्थे । तर मुख्यसचिव रेग्मीले न प्रस्ताव रोके, न त अन्य सरोकारवाला निकायको राय नै लिए । अंग नपुगेको फाइल उनले फर्काउन पनि सकेनन् । मन्त्रिपरिषदले आइफा अवार्ड आयोजनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेदेखि गुठीलगायत विधेयक स्वीकृत गर्दा पनि मुख्यसचिव रेग्मी आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेका छन् ।

सरकारको कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम २२ उपनियम २ मा कुनै विषय मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश गर्नुअघि मुख्यसचिवले कागजपत्र कानूनसम्मत तथा पर्याप्त छन् छैनन् जाँच्ने र नभए सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । कानूनले तोकेको जिम्मेवारी रेग्मीले कुशलतापूर्वक निर्वाह नगर्दा सरकारका निर्णय नै एकपछि अर्को विवादित बनेका छन् । राजनीतिक व्यक्तिलाई कानुनी र अन्य प्राविधिक पक्षको सबै जानकारी नहुन सक्छ । यसैले मन्त्रिपरिषदलाई कानुनविपरीत हुने र अपरिपक्व खालका निर्णय गर्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी निर्वाहमा मुख्यसचिवले कुनै बहानाबाजी गर्न नहुने कान्तिपुरले पनि लेखेको छ ।