काठमाडौं ।

मुलुक नयाँ संरचना गएसँगै हरेक क्षेत्रमा यही संरचना हुनु पर्ने हो । तर, नेपाल प्रहरीको नयाँ संरचना भने अझै भद्रगोल अवस्थामा रहेको छ । नेपाल प्रहरीको समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठन र परिचालन एवं समन्वय सम्बन्धी दुइवटा विधेयक तयार त भएको छ । अहिले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको यो बिधेयकमा समायोजन सम्वन्धी विधेयकमा कुन दर्जासम्मकोलाई समायोजन गर्ने भन्ने प्रष्ट खुलाइएको पनि छैन । प्रदेशमा गएको अधिकृत कुन तह सम्म पुग्छ भन्ने नै स्पष्ट पनि पारिएको छैन । संसदमै पुगेको केन्द्रिय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी विधेयकमा पनि विवादमा छ । त्यसमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारकै मातहत हुने भनिएको छ तर आदेश भने केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था छ ।

एकातिर समायोजन र समन्वयसम्बन्धि विधेयकमै अलमल छ भने अर्कातिर प्रहरी परिचालन सम्वन्धि छाता ऐनको प्रस्ताव आएकै छैन । खासमा प्रहरीसम्बन्धि सबै बिषय एकै ठाउँमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने या त क्रमगत रुपमा पारित गर्दै अघि बढेको भए विवाद कम हुने निकास सहजै निस्कने अवस्था हुन्थ्यो । नेपाल प्रहरीको मुख्य नेतृत्वको संयोजनमा क्षमता अभावका कारण काम तीब्र रुपमा अघि बढ्न नसेकको गृहमन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ । यसका लागि खासै पहल पनि नभएको देखिन्छ ।