काठमाडौं ।

एउटा सत्य यही हो कि, नेपालका कर्मचारीको तलबबाट गुजारा चल्दैन । त्यसैले दायाँ–बायाँका आम्दानीमा आँखा लगाइन्छ । अर्को सत्य के पनि हो भने, उताका आम्दानीमा डुल्दाडुल्दै कतिपयले यति सम्पत्ति थुपार्छन् कि, राख्ने ठाउँ नभएर आफन्तलाई लुकाउन दिने, मिटर व्याजी खोजेर तह लगाउने । तर, चाहिएका बेला बेइमानीमा पर्ने । उजुर–बाजुरमा जाऔँ, स्रोतको खोजी हुने, नजाऔँ, आफ्नो सम्पत्तिमा अर्कैले मस्ती मार्ने ।
विकराल बन्दै गएको समस्या हो यो । राजा महेन्द्रले ०२१ सालमा भूमिसुधार लगाएपछि धेरैले हदबन्दीबाट जोगिन आफन्त र विश्वासिलाका नाममा जमिन लुकाए । त्यसरी लुकाउनेमध्ये १० प्रतिशतले पनि जमिन फिर्ता पाएनन् । आफूले दाबी गर्न नमिल्ने, लिनेले फिर्ता नदिने † अर्थ मन्त्रालयबाट ३–४ वर्षअघि अवकाश पाएका एकजना उपसचिव यस्तै रनाहामा परेका छन् । ०७४ असोजमा बर्खास्त भएका आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले पनि आर्जित साढे सात करोड लुकाउन तेह्रथुमकी अमिता लामालाई प्रयोग गरे । घर, जग्गा–जमिन र ८४ लाखको टक्सन गाडी पाएकी अमिता देखिने गरी गोपालको नाताकी हैनन् ।

अहिले त्यस्ता १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६ सय २९ रुपैयाँ २३ पैसाबराबरको मुद्दा खेपिरहेका गोपालमाथि यदि समयमै अख्तियार नलागेको थियो भने नियत खराब भएकाले चाहेको भए पचाएको पचायै हुने थियो । अहिले धरानतिर घर भई आचार्य थरका अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध पूर्वउपसचिव यस्तै भाउँतोमा परेका छन् । उनले कुनै बेला गल्पmुटारमा साली र साढु भाइका नाममा ६ रोपनी जग्गा किने । अहिले दुई रोपनी भए पनि फिर्ता पाऊँ भन्न जान्छन् । तर, दिनुपर्नेले दिँदैनन्, लिन कानुनी आधार पनि छैन । धेरै किचकिच गर्दा अख्तियारमा उजुर पर्ने खतरा । साली र साढुभाइ नै सरकारी साक्षी बनेर फसाइदिए भने एक त सामाजिक बेइज्जती, अर्को सम्पत्तिको सत्यानाश ।
जनआस्थावाट