सरकार बजेट पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा लैजाने विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, विकास खर्च फ्रीज हुन नदिने र तोकिएका कार्यक्रम र योजना समयमै सम्पन्न गर्ने भाषण गरेर कहिल्यै थाक्दैन । वर्तमान सरकारले तोकिएकै समयमा बजेट ल्याएकाले त्यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने दावी गरेपनि निर्णयक तहका कर्मचारीहरुमा बजेटलाई कसरी नतिजामुखी र उद्देश्यमूलक बनाउने भन्ने तर्फ भने अन्यौल नै छ ।

समाजवादी सरकारले समाजवादको मूल मर्म अनुरुपको बजेट ल्याएको र कार्यान्वयन पनि लोकल्याणकारी तवरबाटै गरिने महत्वकांक्षा बाँकी छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याकंन संयन्त्र परिचालन गरिने र बजेटलाई पूर्ण रुपले नतिजामूखी बनाईने प्रशासकहरु दावी गर्छन । यता अर्थविद्हरु नेपालमा समाजवादी दृष्टिले वजेट ल्याएको भएपनि कार्यान्वयन तहमा देखिने कमजोरीले वजेटमा पूजिँवादको गन्ध रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

लेखक तथा विश्लेषक झलक सुवेदीको विचारमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा गाँस, बास कपास जस्ता आवश्यकताहरु राज्यले समान ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । वर्तमान सारकारले ल्याएको बजेटमा समाजबादी राज्यव्यवस्थामा हुनुपर्ने विशेषता कहीँ पनि देखिँदैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेलका अनुसार समाजवादका तीनवटा आयाम हुन्छ । एउटा गतिशील बजार दोस्रो सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा तेस्रो सहभागिता र विकेन्द्रीत शासन हो । तर, सरकारले त्यो कुरामा ख्याल नगरेकोले यो बजेट कुन मोडेलको समाजवादमा आएको भन्ने अवस्था छैन । समाजवादमा लगानीकर्तालाई भन्दा श्रमलाई महत्व दिइन्छ । राज्यको उत्पादनमा व्यक्तिको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । हरेक नागरिकले राज्यलाई उत्पादनका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ । व्यक्तिको जीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिने हुँदा नागरिकले पनि नीजि सम्पत्तिलाई भन्दा पनि राज्यको सम्पत्ति विस्तारमा ध्यान दिन्छन् । हरेक कामदार मालिक र हरेक मालिक कामदार समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका सुन्दर रुप हुन् । तर, श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि नगरेर त्यो कुरा पूरा हुन सक्दैन ।
सरकारले यो बजेटमा प्रशासनिक संरचनामा सुधारका लागि कुनै ठोस योजना अगाडि सारेन । बजेटले संरचनात्मक सुधारका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेकाले आएका केही राम्रा कुराहरु पनि कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती देखिन्छ । विज्ञहरुको प्रश्न छ, अर्थमन्त्रीले बजेट समाजवाद उन्मुख भन्दैमा कसरी समाजवादको बाटो समात्छ ?’ बजेटमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा कुनै जोड दिइएको छैन । ४ सय ९५ अर्ब बजेट घाटा रहेको अवस्थामा मागेर समाजवाद कसरी आउँछ ?

समाजवादको व्याख्या राजनीतिक दल अनुसार हुने गरेको छ । संविधानले भनेको समाजवाद र कम्युनिष्टले भनेको समाजवाद फरक कुरा भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यो बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहयोगी वन्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द नेपालको तर्क छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिइनु, बजेटमा रोजगारी श्रृजनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइनु पनि समाजवादकै स्वरुप हो र यसबाट हरेक कामदार र मालिकबीचको सम्बन्ध जोड्ने काम गरेको छ ।

त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस अर्थविभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कुसुम शाक्य बजेट सहभागितामुलक नभएको धारणा राख्छिन् । उनको भनाईमा सरकारले कुनै नयाँ योजनाका साथ बजेट ल्याउन सकेन । दुइतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले समाजवाद र सहभागितको कुरा बुझेन,महिला अधिकारको विषयमा पनि वजेट गम्भिर छैन । बजेटले महिलालाई सेनेटरी प्याडको प्रचारमुखी कार्यक्रममा सिमित गर्यो । वृद्धवृद्धाका लागि एक हजार भत्ता बढ्यो । एक हजार भत्ता बढाएर समाजवाद लागू भयो भन्न मिल्छ ? उनको प्रश्न छ । समाजवादको पनि केही आधारहरु होलान नि ?’ कम्युनिष्ट सरकारले कम्युनिष्टको समाजवादको छनक पनि देखाउन सकेको छैन ।

सरकारले हरेक वर्ष समाजवादी दृष्टिकोणबाट कार्यक्रम बजेट ल्याएकाले बजेट नतिजामुखी भएको बताए पनि कार्यक्रम बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र उपयोगिता लिनेतर्फ भने ध्यान दिएको छैन । बजेटलाई उपलब्धीमूलक बनाउन नेपालमा आव २०४५÷ ४६ देखिनै कार्यक्रम बजेटको अभ्यास गर्न थालिएको हो । तर, पूर्णरुपले कार्यक्रम वजेटको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा साधारण खर्च बढ्ने र विकास खर्च पुरै कार्यान्वयन नभई फ्रीज हुने समस्या देखिएको छ । अहिले भने मुलुकले निर्धारित समयमा पूर्ण आकारको बजेट पाएको छ ।

यस अघि राजनीतिक विवाद र असहमतिका कारण मुलुकले निर्धारित समयमा पूर्ण आकारको बजेट पाउन सकेको थिएन । राजनैतिक असहमतिका कारण अर्थिक वर्ष २०७९÷७० का लागि तीन पटक सम्म बजेट ल्याउनुपरेको थियो । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा पनि पूर्णरुपमा कार्यक्रम बजेट अवलम्बन गर्न नसक्ने, लायन आइटम बजेटमा बढी जोड दिंने र समयमा बजेट खर्चको स्वीकृती प्रदान नगर्ने भएकोले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

अहिले सरकारले बजेट ल्याउँदा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्ने खाँचो छ । पूर्ननिर्माणको साथै आथारभूत सेवा र पूर्वधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दुर्गम भेगका जनताहरु स्वास्थ्यसम्वन्धी समस्यामा परेका छन् । अत्याधिक गरिबीको पीडामा छन् । शिक्षा तथा चेतनाको उज्यालो घामबाट बञ्चित छन् । उनीहरुलाई शिक्षा, चेतना तथा रोजगारीको साथसाथै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको खाँचो छ । दुर्गम भेगका कतिपय नागरिकले शिक्षा र रोजगारीको अवसरले अगाडी आएको भएपनि हरेक क्षेत्रका नागरिकहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ । जसको कारण उनीहरु आफ्नो रोजगारीको हक उपभोग गर्न बाट समेत पछि पर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले पीछडिएका नागरिकको उत्थानको लागि अघि सारिएको बजेटलाई सार्थक तवरले निरन्तरता दिंन उनीहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रमको रकम बृद्धि गरिनु पर्छ । वेराजगार युवालाई स्वरोजगारको तालीम तथा रोजगारका अवसरको सृर्जना गराउनु पर्छ । दुर्गम भेगका नागरिकको स्वस्थ्य सम्वन्धी समस्या संबोधन गर्न स्वास्थ्य शिविर तथा स्वस्थ्यकर्मी खटाउनुपर्छ । आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । विकासको लागि निर्धारण गरिएको रकम खर्च गर्न वस्तुगत मापदण्ड बनाउनुपर्छ । साथै सबै वर्गको भावना समेट्ने गरी कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।